Rajasthan Annapurna Food Packet Scheme: राजस्थान में मंगलवार (15 अगस्त) को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण योजना का शुभारम्भ किया. इस योजना की लाभार्थी वृध्द महिला ने उचित मूल्य की दुकान पर ध्वजारोहण करके, निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण योजना की शुरुआत की. लाभार्थी महंगाई राहत शिविर में पंजीयन कराने के बाद उचित मूल्य की दूकान पर जाकर अन्नपूर्णा फूड पैकेट ले सकते हैं.
भरतपुर के ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर मंगलवार (15 अगस्त) को अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण शुरू किया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉल के जरिये लाभार्थी से संवाद किया. जिला कलेक्टर द्वारा निगरानी समिति का गठन भी किया गया है. जिला स्तरीय निगरानी समिति में जिले के प्रशासनिक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार और कोषाधिकारी भरतपुर को शामिल किया गया है.
अन्नपूर्णा फूड पैकेट क्या मिलता है?
इसके अलावा उपखण्ड स्तरीय निगरानी समिति में सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी और पंचायत स्तरीय निगरानी समिति में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी को शामिल किया गया है. उचित मूल्य की दुकान पर निशुल्क फूड वितरण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए, योजना से संबंधित सभी दुकानदारों को फूड पैकेट उपलब्ध करवाए गए है. अन्नपूर्णा फूड पैकेट में लाभार्थी को 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 लीटर खाद्य तेल, 1 किलो नमक, 100 ग्राम मिर्ची पउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर निशुल्क दिया जाता है.
पंजीयन करवाने वालों का ये है आंकड़ा
जिले में खाद्य सुरक्षा योजना से लगभग 3 लाख 50 हजार परिवार जुड़े हुए है. जिनमें से सरकार के महंगाई राहत शिविर में अन्नापूर्णा फूड पैकेट के लिए 3 लाख 40 हजार 668 परिवारों ने पंजीयन करवाया है. अन्नपूर्णा फूड पैकेट में मिलने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है.
बुजुर्ग महिला मिठ्ठ देवी ने किया योजना का शुभारंभ
जानकारी के अनुसार उचित मूल्य की दुकान से जुडी अन्नपूर्णा फूड पैकेट की लाभार्थी वृध्द महिला मिठ्ठन देवी ने योजना का ध्वजारोहण कर शुभारंभ किया. शुभारंभ करने वाली महिला का महंगाई राहत शिविर में पंजीयन कराया गया था. इस योजना के तहत तीन लाख 40 हजार परिवारों ने पंजीयन करवाया.
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