Rajasthan: राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, सीएम गहलोत ने किया शुभारंभ
Jodhpur News: राजस्थान सरकार इंदिरा रसोई के जरिये स्वादिष्ट और घर जैसा खाना मात्र 8 रुपये में भरपेट खिलाएगी. इंदिरा रसोई योजना के तहत एक थाली की लागत 25 रुपए आती है. जिसमें 17 रुपये सरकार वहन करेगी.
Rajasthan Indira Rasoi: देश में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है और ऐसे में राजस्थान (Rajasthan) सरकार इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) के जरिये स्वादिष्ट और घर जैसा खाना मात्र 8 रुपये में भरपेट खिला रही है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की महत्वपूर्ण योजना प्रदेश में कोई भूखा ना सोए के दौरान सीएम आज जोधपुर (Jodhpur) के दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में 512 इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया. राजस्थान सरकार के द्वारा 1000 रसोई का लक्ष्य पूरा हुआ. इंदिरा रसोई के जरिए 14 करोड़ थाली देने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए राजस्थान सरकार ने अलग से बजट की घोषणा भी की. इंदिरा रसोई योजना के तहत एक थाली की लागत 25 रुपए आती है. इसमें राज्य सरकार 17 रुपए वहन कर रही है और आमजन से 8 रुपए लिए जाते हैं.
सीएम ने 512 रसोई की शुभारंभ किया
सीएम गहलोत ने आज जोधपुर से 512 इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया. इस दौरान राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष स्थिति जोशी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास, विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती देवड़ा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के अन्य जिलों में मौजूद संचालकों से बात की और उनसे फीडबैक लिया. साथ ही उनको निर्देशित किया गया कि रसोई में जो भी खाना है उसे प्यार और सम्मान से खिलायें और खाने की गुणवत्ता को बनाए रखें. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोई भूखा नहीं सोए संकल्प को चरितार्थ करने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने 642 नई रसोई को मंजूरी दी. इसके लिए अब 100 करोड़ की जगह 250 करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे.
किसानों को मंडी में 8 रु. में थाली
प्रदेश की सी और डी श्रेणी की कृषि उपज मंडियों में अब इंदिरा रसोई शुरू की जाएंगी. ऐसी बड़ी संख्या में मंडियों में लाखों किसान अपनी उपज लेकर आते हैं. अब धान के बिकने तक किसान को मंडी में ही 8 रुपए में सस्ता खाना मिल सकेगा. किसान, मजदूर, पल्लेदार, आढ़तिया आदि सभी मंडी में ही सस्ता खाना ले सकेंगे. मंत्री शांति धारीवाल ने इसके लिए मंजूरी दे दी.