Rajasthan News: राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव (Rajasthan assembly election) होने की वजह से अब अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot government) ने मतदाताओं को रिझाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. सरकारी कार्मिकों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम और संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा के बाद गहलोत सरकार अब नए जिलों के गठन के जरिये मतदाताओं को साधने की कोशिश में है. इसके लिए गठित कमेटी अगले महीने में रिपोर्ट सौंपने वाली है. उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा करीब नौ से दस नए जिलों के गठन का एलान अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में करने की संभावना जताई जा रही है.
राजस्थान में लंबे समय से नए जिलों के गठन की मांग उठ रही है. वैसे भी प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से काफी बड़े हैं. ऐसे में सरकार की मंशा यही है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से उन जिलों को छोटा करके नए जिले गठित किए जाएंगे. वहीं नए जिलों के गठन से सरकार को भी विधानसभा चुनाव में फायदा मिलने की उम्मीद है.
कांग्रेस विधायकों का है दबाव
प्रदेश भर से गहलोत सरकार को करीब 20 से अधिक शहरों से जिले बनाने के अलग-अलग ज्ञापन सौंपे गए हैं लेकिन माना जा रहा है कि सरकार केवल नौ से दस जिलों पर ही फोकस किए हुए हैं. नए जिलों के गठन के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर दबाव बनाया हुआ है. पचपदरा विधायक मदन प्रजापत बालोतरा को जिला बनाने की मांग को लेकर बजट सत्र से ही नंगे पांव रहने का प्रण ले चुके हैं. वे बिना जूते चप्पल के ही रह रहे हैं.
राम लुभाया की अध्यक्षता में कमेटी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में नए जिलों के गठन को लेकर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राम लुभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था. कमेटी नए जिलों के गुण-अवगुण, क्षेत्रीय संतुलन और अन्य मापदंडों पर काम कर रही है और इसके लिए बाकायदा आमजन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से भी संवाद किया जा रहा है. चर्चा यही है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट दिसंबर माह में सरकार को सौंप देगी और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पांचवें और अंतिम बजट में नए जिलों की घोषणा करेंगे.
प्रतापगढ़ बना था आखिरी जिला
राजस्थान में अभी 33 जिले हैं. वर्ष 2008 में तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने प्रतापगढ़ को जिला बनाया था. उसके बाद अभी तक किसी नए जिले का गठन राजस्थान में नहीं हो पाया है. अब बालोतरा, फलौदी, ब्यावर, हिंडोली कोटपूतली, बहरोड, निवाई, हिंडौन और गंगापुर सिटी को नया जिला बनाया जा सकता है. इसके अलावा डीडवाना, रामगंजमंडी और उदयपुरवाटी को भी लंबे समय से जिला बनाने की मांग उठती रही है.