Rajasthan News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए प्रशासन शहरों वह गांव के संग अभियान शुरू किया था. इस अभियान को एक बार फिर 15 जुलाई से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया जाएगा. इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में पट्टे वितरण का काम किया जाएगा. राज्य सरकार ने पहली बार इस अभियान में पट्टा जारी करने के लिए पूर्ण की दरों में लगभग 85 फीसदी छूट दी है. निकाय क्षेत्रों में आ रही चारागाह-सियावचक भूमि को निकायों को हस्तांरित करने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है. ताकि उस पर बसी आबादी के पट्टे जारी हो सकें.
परिवारों का किया गया सर्वे
सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा की. इस दौरान सीएम ने कहा कि सभी निकाय अपने राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर लें. ताकि पट्टा वितरण करने में किसी प्रकार की अड़चन न पा आए. अभियान के तहत प्रशासन घर-घर जाकर मतदाता सूची के आधार पर पट्टा मिलने से वंचित परिवारों का सर्वेक्षण करेगा. ताकि जरूररत मंद लोगों को पट्टा वितरित किया जा सके.
बढ़ाई कट ऑफ डेट
सीएम गहलोत ने कहा कि पट्टे जारी करने के लिए शिथिलता दी गई है. अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन किए जाने की कट ऑफ डेट को 1999 से बढ़ाकर दिसंबर 2021 तक किया है. कट ऑफ तक विकसित कॉलोनियों 70: 30 के अनुपात में रखकर ले आउट प्लान स्वीकृत किया जा सकेगा. जिन कॉलोनियों में न्यूनतम 60 प्रतिशत भूखंडों पर निर्माण हो कर लोग बस चुके हैं. वहां पर सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 20 फीट सुनिश्चित करते हुए सर्वे के आधार पर पट्टे वितरित किए जाएंगे. साथ ही कच्ची बस्तियों के पट्टों की भी कट ऑफ डेट 2009 से बढ़ाकर दिसंबर 2021 कर दी है. ताकि लोगों को पट्टा मिल सके. जहां पहले कच्ची बस्ती में 10 वर्ष तक पट्टा बेचने की पांबदी थी उसे घटाकर अब 3 वर्ष कर दिया गया है.
वेबसाइट भी हुई लॉन्च
इस मौके पर सीएम गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की वेबसाइट भी लॉन्च की है. इस वेबसाइट पर अभियान से संबंधित विभिन्न आदेश, परिपत्र आदि उपलब्ध है. जिससे आमजन को एक जगह अभियान से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके. बैठक में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, वित्त सचिव अखिल अरोरा, यूडीएच सचिव कुंजीलाल मीना, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त रवि जैन और यूडीएच सचिव जोगाराम समेत आला अधिकारी मौजूद रहे.
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