Rajasthan Election 2023: राजस्थान में कल देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने 'पावर पंच' चल दिया. इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. इसका सबसे ज्यादा किन पर असर पड़ेगा? राजस्थान के बॉर्डर पर दो राज्य ऐसे हैं जिनमें बिजली फ्री का बड़ा असर है. वहां की दोनों सरकारें 'फ्री बिजली' को मुद्दा बनाए हुए हैं. पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार दोनों आम आदमी पार्टी (AAP) की हैं. इन दोनों राज्यों के सीएम जब पिछले दिनों राजस्थान में 'तिरंगा यात्रा' पर थे तो उस समय फ्री बिजली का मुद्दा उठाया था. ऐसे में राजस्थान सरकार 'बिजली' के मुद्दे को गंभीरता से ले रही है.
क्योंकि महंगाई राहत कैंप अभी एक महीने और चलेगा और फ्री बिजली की योजना का असर जुलाई के बाद होता. इसलिए देरी की वजह से कल सीएम ने देर रात में यह दांव चल दिया. इन पांच योजनाओं को सरकार 'पावर पंच' मान रही है. इसके साथ ही जून महीने से महिलाओं का राजस्थान रोडवेज बसों में 50 प्रतिशत ही टिकट का किराया लगेगा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार और मनरेगा में 125 दिन के रोजागर की गारंटी शुरू हो जाएगी.
बिजली फ्री से AAP को चुनौती
दिल्ली और पंजाब सरकार लगातार बिजली बिल को लेकर राजस्थान सरकार पर हमले बोल रही थीं और अब उसे चुनौती देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बड़ा दांव चल दिया है. इससे एक बड़ी संख्या में लोगों को लाभ और राहत मिलने की बात कही जा रही है. 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वालों का बिल शून्य हो जाएगा.
ये योजनाएं इसी महीने से होंगी लागू
राजस्थान सरकार महिलाओं को इसी माह से 500 रुपये में गैस सिलेंडर देगी. सरकार इसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मान रही है. इसके लिए महंगाई राहत कैम्प में पंजीकरण भी हो रहा है. वहीं, इसी महीने से राजस्थान रोडवेज की सभी तरह की बसों में महिलाओं को 50 प्रतिशत ही किराया देना होगा. गैस और किराया दोनों महिलाओं से जुडी हैं. वहीं, गांव और शहर के लिए ये रोजगार भी बड़ा मुद्दा है. इसलिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार और मनरेगा में 125 दिन के रोजागर की गारंटी भी इसी माह से शुरू हो जाएगा. क्योंकि, इन योजनाओं का महंगाई राहत कैंप में पंजीकरण हो जाएगा.
राजस्थान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि राजस्थान सरकार की इन योजनाओं का सभी वर्ग को लाभ मिल रहा है.
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