Rajasthan Election 2023: सीएम गहलोत का BJP पर हमला, बोले- 'इनके इशारे पर नाच रहीं ED-CBI, पीएम मोदी की उलटी गिनती शुरू'
Rajasthan ElectionS 2023: सीएम गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उद्योगपतियों का हजारों करोड़ कर्ज माफ करते हैं, लेकिन किसानों की कर्जमाफी नहीं करते.
Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजस्थान की जनता को सात गारंटियां दीं. साथी केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार को ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया. राजधानी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के साथ सीएम गहलोत ने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, "देश के अंदर क्या हो रहा है. इसलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है. संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं. आपके इशारे पर सीबीआई ईडी नाच रही है. मैंने ईडी-सीबीआई के डायरेक्टर से समय मांगा परिस्थिति बताने के लिए. आप क्राइम करने वालों को आप जेल भेजो हम इसका स्वागत करेंगे. आप नौ साल से इनके राजनीतिक हथियार बन गए. सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के पास जाते हो और जब कोई नेता बीजेपी से जुड़ जाता है तो वह वॉशिंग मशीन में धुल जाता है. पीएम मोदी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है."
सीएम गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी उद्योगपतियों का हजारों करोड़ कर्ज माफ करते हैं, लेकिन किसानों की कर्जमाफी नहीं करते और कहते हैं कि किसान की आदत बिगड़ जाएगी. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि घबराहट में पीएम मोदी की जुबान पर गारंटी शब्द आ गया है.
सीएम ने दी सात गारंटियां
वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले राजस्थान की जनता को गहलोत की सात गारंटियां भी दीं. इसमें सीएम ने सस्ते गैस सिलेंडर से लेकर, इंग्लिश स्कूल और लैपटॉप-टैबलेट की गारंटी दी. आइए जानते हैं सीएम ने क्या-क्या गारंटी दी हैं.
परिवार की महिला मुखिया को दस हजार सालाना
एक करोड़ चार लाख गरीब परिवारों को रसोई गैस सिलिंडर 500 रुपए का मिलेगा
छत्तीसगढ़ की तरह सरकार दो रूपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी
हर विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा
सरकारी कॉलेज में नामांकन कराने वाले हर विद्यार्थी को पहले साल ही लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा
सरकारी कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम का कानून लाया जाएगा
प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के लिए 15 लाख तक की मुफ्त बीमा
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