Rajasthan Election 2023: गजेंद्र सिंह शेखावत का गहलोत सरकार पर तंज, कहा- '7 वादों के नाम पर जनता को...'

Rajasthan Elections 2023: राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को झांसा देने की कोशिश कर रही है.

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

Source : PTI

Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता नजर आ रहा है. इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच तल्ख बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है. केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सरकार की तरफ से जनता को दी गई सात वादों को लेकर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने पिछले साढ़े चार साल तक कोई काम नहीं किया और अंत के छह महीने में जनता को वादे के नाम पर झांसा दे रही है, लेकिन जनता अब इन वादों की हकीकत जान चुकी है. अब वह इनके छलावे में नहीं आने वाली. 

रविवार (29 अक्टूबर) को यहां प्रेस कांफ्रेंस में शेखावत ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार पिछले साढ़े चार साल में जनता की अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर पाई. पहले महंगाई राहत शिविर के नाम पर और अब सात वादों के नाम पर जनता को धोखा दे रही है. जनता अब इन झूठी गारंटियों के भुलावे में नहीं आने वाली.

शेखावत की जुबान फिसली 

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) मीडिया से बात कर रहे थे. उस दौरान उनकी जुबान फिसल गई. उन्होंने सवाल करते हुए कहा राहुल गांधी के पिता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को संबोधित कर दिया.  बता दें कि राहुल गांधी के पिता का नाम राजीव गांधी था. 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अब इसके नेता राहुल गांधी के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी देकर एक नया शिगूफा शुरू किया है. राज्य में पहले से ही आनन-फानन में अंग्रेजी स्कूल शुरू कर दिए गए. इनमें 58 प्रतिशत पद आज भी रिक्त हैं. इन स्कूलों में एक भी शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा लिखा नहीं है. इससे उसे भी परेशानी हो रही है. कई शिक्षकों ने इन स्कूलों से खुद को हटाने का आवेदन दिया है. वैसे भी अब नई शिक्षा नीति में प्राइमरी शिक्षा मातृभाषा में करवाना जरूरी है. अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के चक्कर में हिंदी स्कूलों की अवहेलना की गई और नतीजा यह निकला कि प्रदेश में करीब छह लाख नामांकन कम हो गया. 

ईडी के राजनीतिकरण का आरोप गलत

शेखावत ने कहा कि ईडी की कार्रवाई से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मन में भय है. इसलिए वे संवैधानिक व्यवस्था से बनी हुई संस्था के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. पिछले दस साल में ईडी के मामलों में सजा की दर 96.45 प्रतिशत है. साथ ही, जितने मामले ईडी ने दर्ज किए उनमें से केवल तीन प्रतिशत जनप्रतिधियों के खिलाफ हैं. इसलिए इसके राजनीतिकरण का आरोप गलत है.

केन्द्र ने पहले ही चला रखी है गोबर धन योजना

शेखावत ने कहा कि कांग्रेस ने गोबर को खरीदने की गारंटी दी है. पहले से केन्द्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से गोबर धन योजना के नाम से चल रही है. यह योजना संपूर्ण स्वच्छता योजना का हिस्सा है.  इसके तहत गांव में गोबर को एकत्र करके उससे ऊर्जा के रूप में बदलना था. उस ऊर्जा को खरीद के लिए सीएसआर के तहत ऑयल कंपनियों से समझौता भी हो गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस योजना पर काम ही नहीं किया. आज पूरे देश में इस योजना के क्रियान्वयन के मामले में राजस्थान 21वें नंबर पर है.

चार साल से नहीं दिए लैपटॉप

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि लैपटॉप देने की गारंटी भी छलावा है. स्कूलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना पहले से ही चल रही है. इस सरकार ने उन्हें ही लैपटॉप नहीं दिए. आज तक करीब 93 हजार विद्यार्थी पिछले चार साल से लैपटॉप का इंतजार कर रहे हैं. 

देश को बांटने का काम है जातिगत जनगणना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के बार-बार घोषणा करने पर शेखावत ने कहा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना के आधार पर देश को बांटने का काम कर रही है. कांग्रेस ने पहले देश को धर्म के आधार पर बांटा, बोली भाषा के आधार पर बांटा, अमीर गरीब के आधार पर बांटा और अब जाति के आधार पर बांटने का पाप और षड्यंत्र कर रही है. उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जाति व्यवस्था के खिलाफ थे. राहुल गांधी और अशोक गहलोत को पहले उनके विचार जान लेने चाहिए.   

ओपीएस के लिए केंद्र ने गठित की समिति

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में ओपीएस मात्र चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है. यहां घोषणा करने से पहले उन्हें कर्नाटक और हिमाचल की कांग्रेस सरकार की स्थिति जान लेनी चाहिए. वहां की सरकारें ओपीएस लागू करने में असमर्थता जता चुकी हैं. केन्द्र सरकार ने ओपीएस के स्थायी समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है. इस पर तेजी से काम हो रहा है.