Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय नेताओं को मैदान में उतार दिया है. कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा कि कल अशोक गहलोत सरकार ने जनता को सात गारंटी दी गई है. उन्होंने कहा ''सवाल उठा कि गारंटी शब्द क्यों काम में लिया गया है, जिसका उत्तर यह है कि बीजेपी विशेषकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वादा शब्द का अवमूल्यन कर दिया है. उसके साथ-साथ इस शब्द का अर्थ खत्म हो गया है, इसलिये कांग्रेस पार्टी शुरू से ही गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रही है और हर राज्य में कांग्रेस गारंटी दे रही है. ''
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई गारंटी कांग्रेस की पुन: सरकार बनने पर किस दिशा में कार्य करेगी, इस सोच का परिचायक है, क्योंकि पुन: सरकार बनने पर सरकार द्वारा इन बिंदुओं को पूरा किया जायेगा, जैसे कांग्रेस ने कर्नाटक में किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी वित्तीय प्रबंधन को सोचकर इन गारंटियों को देने का कार्य किया गया है.
मोदी सरकार पर बोला हमला
उन्होंने कहा ''राजनीति की विश्वसनीयता मोदी राज में गिर रही है, इसलिये कांग्रेस पार्टी द्वारा दिखाई गई दिशा में आगामी विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण है जो कि राजस्थान के लिये ही नहीं देश के लिये महत्वपूर्ण है''.
उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में एक नया मॉडल ऑफ गर्वमेन्ट दिया है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भविष्य के लिये रोड मैप देने का कार्य किया गया है. इसलिये देश के अन्य राज्यों की सरकारों को इस मॉडल पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी को विकास अथवा सोशल सिक्यूरिटी से कोई सरोकार नहीं है, इसलिये बीजेपी मोदी एवं कमल पर वोट मांग रहे हैं.
'बीजेपी का विजन नहीं'
उन्होंने कहा कि देश की बदहाली व परेशानी का कारण केंद्र सरकार की जनविरोधी और पूंजीपति परस्त नीतियां हैं. उन्होंने कहा कि आज देश की जनता तकलीफ में है तथा हर वर्ग परेशान है, लेकिन महंगाई पर चर्चा नहीं होती है. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय में भी महंगाई होती थी लेकिन कीमतें बढ़ती थी जो दो महीने बाद कम भी हो जाती थी तथा सरकार विधि सम्मत कार्रवाई भी करती थी, किन्तु आज के दौर में महंगाई प्रायोजित नजर आती है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता बार-बार कहते हैं कि पेट्रोल-डीजल के दामों का बढ़ना सरकार के हाथ में नहीं है.