Rajasthan Assembly Election 2023: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा (Alok Sharma) ने कोटा (Kota) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी की तरफ से राजस्थान में घोषित किए गए संकल्प पत्र की धज्जियां उड़ाई. उन्होंने एक-एक योजना पर चर्चा की और कहा कि यह केवल बातें ही है. इन्हें लागू तो करना नहीं है. उन्होंने कहा कि यह लोग संकल्प पत्र के आधार पर 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उनकी 10 राज्यों में सरकार है वहां क्यों नहीं दे रहे, यह सवाल मोदी जी से पूछना चाहते हैं.
आलोक शर्मा ने सवाल उठाया की संकल्प पत्र में यह निशुल्क शिक्षा की बात कर रहे हैं. क्या इन्होंने गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में या जहां उनकी सरकार है, वहां पर इस तरह की शिक्षा लागू की है क्या. उत्तर प्रदेश के 10 हजार स्कूलों में बिजली नहीं है. गुजरात में पिछले 20 सालों में 9 हजार स्कूल बंद हो चुके हैं. मध्य प्रदेश में 10 हजार स्कूलों में एक शिक्षक है, 5 हजार में शौचालय नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने संकल्प पत्र के बारे में कहा कि हमें उनके संकल्प पत्र पर विश्वास नहीं होता.
प्रधानमंत्री ने बोला झूठ-आलोक
उन्होंने कहा ''यह एग्रीकल्चर पर खर्च की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने लाल किले की प्राचीर से झूठ बोला है. इन्होंने कहा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करेंगे. इसका कोई उदाहरण बता दीजिए. संकल्प पत्र में कहा 2700 रु एसपी देंगे. ज्वार बाजरे का उचित मूल्य देंगे, तीन कृषि कानून लाए थे उनकी धज्जियां उड़ गई. एमएसपी के लिए बनाई गई कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई. ''आलोक ने भाजपा के संकल्प पत्र को एक झूठ का डॉक्यूमेंट बताया.
ईआरसीपी पर साढे 9 साल में कुछ नहीं हुआ
आलोक शर्मा ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर बीजेपी (BJP) की केंद्र सरकार ने साढे 9 साल में कुछ नहीं किया. पीएम मोदी आए थे और इस योजना को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन 5 साल सरकार बीजेपी की रही और 5 साल कांग्रेस की सरकार रही. बीजेपी की सरकार में भी इन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया और अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) तो कई बार कह चुके लेकिन उसके बाद भी इस योजना का कुछ नहीं किया. इस संकल्प पत्र में इन्होंने इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने की बात कही है लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया ''5 साल से गहलोत ईआरसीपी को लेकर लगातार प्रयास करती रही लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा नहीं दिया गया. साढ़े 9 साल से क्या मोदी सरकार पकोड़े तल रही थी.''
दिल्ली में प्रदूषण लेकिन एक संयुक्त बैठक तक नहीं हुई
उन्होंने कहा कि अब नए 7 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही है. वर्ष 2016 में 78000 करोड रुपए खर्च कर 100 स्मार्ट सिटी देशभर में बनाए जाने के लिए कहा था. क्या वह स्मार्ट सिटी बन गए और एक शहर में 7-8 करोड़ से कुछ नहीं होता. नोएडा में एक फ्लैट आता है. उन्होंने कहा कि यह कुछ भी संभव नहीं है. बार-बार यह झुनझुना पकडाते हैं और आकर चले जाते हैं. दिल्ली में महिनों से प्रदूषण हो रहा है. केजरीवाल के पाले में यह गेंद डाल देते हैं और केजरीवाल उनके पहले में गेंद डाल देता है. दोनों की जॉइंट मीटिंग आज तक नहीं हुई. प्रदूषण से लोगों की हालत खराब है, वहीं उन्होंने लखपति दीदी योजना पर भी कटाक्ष किया और कहा कि 3 साल में महिला रोजगार मांगना ढूंढने का प्रतिशत बीते 50 सालों में सबसे लोएस्ट स्तर पर है. जब लखपति दीदी ही बनानी थी तो करोड़पति दीदी ही बना देते. कुल मिलाकर आलोक ने बीजेपी के संकल्प पत्र को एक झूठ का पुलिंदा बताया है, झूठ का डॉक्यूमेंट बताया है.