Rajasthan Election 2023: 'राजस्थान में जनता ने मन बना लिया है', विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम गहलोत का बड़ा दावा

Rajasthan Election 2023 News: राजस्थान विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ गया है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी अपनी पूरी दमखम लगा रही है. वहीं जनता को प्रलोभन देने में भी कोई पीछे नहीं है.

(मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, फाइल फोटो)

Source : PTI

Rajasthan Elections 2023: राजस्थान में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में हर पार्टी जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के प्रलोभन दे रही है. वहीं वर्तमान गहलोत सरकार भी इसमें पीछे नहीं है. मिडीया से बात करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि जनता ने मन बना लिया है. हर घर में आपको सरकार की नीति का लाभार्थी मिलेगा. हमने सिर्फ गरीबों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी है. गरीबों का बिल जीरो कर दिया. राजस्थान की चर्चा हर प्रदेश में हो रही है.

शुक्रवार (29 सितंबर) को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में सुशासन दिया है. लोग क्या चाहते हैं, वे सुशासन चाहते हैं. हमने वह पहुंचा दिया है. हमने हर क्षेत्र में सुशासन दिया है. हमने हर वर्ग के लिए कई निर्णय लिए हैं. कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) दी गई है, किसानों के लिए अलग बजट दिया गया है, भावी पीढ़ियों के लिए मिशन 2030 पर काम किया जा रहा है.

दोनों पार्टी लगा रही है पूरा जोड़
राजस्थान चुनाव को लेकर के पीएम मोदी भी लगातार राजस्थान के द्वारा कर रहे हैं. इस साल हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी हर हाल में सरकार में आना चाह रही है. उधर गहलोत सरकार भी दोबारा से अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश में लगी हैं. दोनों ही पार्टी अपनी पूरी दमखम लगा रही है. उधर बीजेपी ने अब तक मुख्यमंत्री कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है.

सीएम गहलोत निकल रहे हैं 18 जिलों के यात्रा पर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मिशन 2030 अभियान के लिए जनता से सुझाव इकट्ठा करने के लिए 18 जिलों और 3,000 किलोमीटर से अधिक की नौ दिवसीय यात्रा पर निकल रहे हैं. इस दौरे को बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ संपन्न हुई थी. इस दौरे का उद्देश्य मिशन 2030 के विचार का प्रसार करने और उनकी प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए अधिक से अधिक लोगों से जुड़ना है. सरकार को ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्वेक्षणों के माध्यम से नागरिकों से 74 लाख से अधिक सुझाव पहले ही मिल चुके हैं.