Rajasthan Politics: चुनाव से पहले न्यायाधिकार सभा करेगी करणी सेना, जातिय जनगणना और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग

Udaipur News: श्री राजपूत करणी सेना की उदयपुर में बड़ी सभा होने वाली है. इसमें 2 लाख से ज्यादा समाजजनों के आने का दावा किया जा रहा है. इसमें यह संगठन सरकार के सामने अपनी 17 मांगे रखेगा.

करणी सेना के प्रमुख. (Image Source: Karni Sena Facebook Page.)

Rajasthan Election 2023: राजस्थान में विधानसभा चुनाव को कुछ नहीं माह रह गए हैं. ऐसे में कई वर्ग अपनी मांगों को लेकर सरकार पर हावी हो रहे हैं. ऐसे में अब श्री राजपूत करणी सेना की उदयपुर में बड़ी सभा होने वाली है.इसमें 2 लाख से ज्यादा समाजजनों के आने का दावा किया जा रहा है.इस सभा में सरकार से 17 मांगे रखी जाएंगी. भा का नाम है न्यायाधिकार सभा. ह 23 सितंबर दोपहर 12:15 बजे, गांधी मैदान में होगी.श्री राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह झाला (बालाथल) ने बताया की श्री राजपूत करणी सेना और समस्त राजपूत संगठन मेवाड़ क न्यायाधिकार महासभा का आयोजन किया जा रहा है.  करणी सेना की सरकार से 17 सूत्रीय मुख्य मांगे है. इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे. 

क्या हैं करणी सेना की मांगें 

• वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए.
• क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए.
• टीएसपी क्षेत्र में सामान्य वर्ग को पंचायती राज में आरक्षण दिया जाए.
• राजस्थानी भाषा को राजभाषा की मान्यता दी जाए.
• ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण हेतु बोर्ड का गठन किया जाए.
• EWS आरक्षण को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी तक किया जाए. पंचायती राज नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव में भी लागू किया जाए व आयु सीमा में छूट दी जाए.
• जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को बंद कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए.
• एसटी/एससी एक्ट की जांच में प्रावधान मुकदमे की जांच कर गिरफ्तारी की जाए व निर्दोष पाए जाने पर जिस व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज किया है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए.
• एसटी/एससी एक्ट की तरह ही सामान्य पिछड़ा एक्ट बनाया जाए जो सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के नागरिकों पर एसटी/एससी द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों से रक्षा करें.
• आंगनवाड़ी कर्मचारियों और आशा सहयोगिनी को स्थायी किया जाए और प्रतिमाह न्यूनतम 18 हजार रुपये किया जाए.
• गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए और राजस्थान के हर पंचायत हेड क्वार्टर पर गौशाला खोली जाए.
• धर्म परिवर्तन कर चुके एसटी/एससी वर्ग के व्यक्तियों को एसटी/एससी वर्ग में मिलने वाले समस्त लाभों से बंचित किया जाए ताकि वास्तविक हकदार एसटी/एससी लोगों को इसका समस्त लाभ मिल सके.
• मठ, मंदिर एवं धार्मिक स्थल सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग.
• राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए.
• भारत में जातिगत जनगणना की जाए.
• कन्हैया लाल साहू के हत्यारों को पकड़वाने वाले प्रहलाद सिंह चुण्डावत और शक्ति सिंह चुण्डावत की सरकारी नौकरी आत्मरक्षा हेतु हथियार का लाइसेंस दिया जाए.
• 1947 से 1961 के बीच रिजर्वेशन सीटों पर सामान्य वर्ग प्रतिनिधि चुनाव लड़ सकता था, यह कानून तत्कालीन सरकार द्वारा 1961 में बंद किया इसे पुनः लागू किया जाए.