Jaipur News: राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है. प्रदेश की अशोक गहलोत के नेतृत्ववाली कांग्रेस सरकार समाज के सभी वर्गों को खुश करने में लगी हुई है. आम जनता तक जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार महंगाई राहत कैंप लगाने की शुरुआत की है वहीं राज्य के कर्मचारियों के लिए उनके आश्रितों को नौकरी देने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है. 


कर्मचारियों के नि:शक्त या अयोग्य होने पर मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी 


अब कर्मचारियों को पूरी तरह से निःशक्त या अयोग्य होने पर अब उनके आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी जाएगी. इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने ‘राजस्थान कम्पेशनेट अपॉइंटमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स 2023’ के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है. 


अनुकंपा पर नौकरी दिलाने के लिए लेनी होगी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति


इस प्रारूप के अनुसार काम करते हुए यदि कोई कर्मचारी पूरी तरह से निःशक्त या अयोग्य हो जाएगा और वह यदि अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति लेता है तो उस कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी. प्रदेश सरकार के इस निर्णय का लाभ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अलावा निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं आदि में काम कर रहे कर्मचारियों को  मिलेगा. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने जब इस साल का बजट पेश किया था तभी इस बारे में उन्होंने इसकी घोषणा की थी. यहां ये भी उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार ने पिछले 24 अप्रैल से ही महंगाई राहत कैंप चलाना शुरू कर दिया है जो 30 जून तक चलाने की योजना है. इस कैंप के जरिए सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही जगह मिलना सुनिश्चित हो सके इसके लिए पूरे राज्य में ये कैंप लगाने की तैयारी है. इसके जरिए सरकार अपनी दस जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक सीधी पहुंचाना चाहती है. 


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