राजस्थान की भजनलाल सरकार ने लॉन्च की 9 नई नीतियां, पर्यटन और खनिज में होंगे ये बड़े बदलाव
Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नौ नई नीतियों को लॉन्च किया है. ये नीतियां राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य से लाई गई हैं.
Rajasthan Latest News: राजस्थान सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए नौ नई नीतियों को जारी किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन नीतियों का अनावरण करते हुए कहा, ये नीतियां राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इनसे न केवल निवेश आकर्षित होगा, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. इन नीतियों में नवाचारों और नए प्रयोगों का समावेश किया गया है, जिससे प्रदेश की आर्थिक प्रगति, समृद्धि और रोजगार सृजन सुनिश्चित होगा.
एक जिला-एक उत्पाद नीति
राज्य के जिलों के विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी नीति लाई गई है, जिससे कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और उत्पाद निर्माताओं की आय में बढ़ोतरी होगी. इस नीति की मदद से ओडीओपी उत्पादों के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा और इन्हें विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता भी मिलेगी.
क्लस्टर विकास योजना
राज्य में क्लस्टर आधारित विकास के जरिए शिल्पकारों और लघु उद्योगों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा. इसके माध्यम से राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं कार्यक्षमता को बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित किया जाएगा.
एवीजीसी-एक्सआर नीति
एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रिएलिटी के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने के उद्देश्य से एवीजीसी-एक्सआर नीति-2024 लागू की जा रही है. यह नीति प्रदेश की स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगी. साथ ही इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर स्थापित किए जाएंगे.
नई पर्यटन इकाई नीति
प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग का अहम योगदान है. प्रदेश में टूरिज्म को नई दिशा देने के लिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2024 लाई गई है. इस नीति के माध्यम से पर्यटन से जुड़े निवेशकों और उद्यमियों को आकर्षित करते हुए निजी क्षेत्र में पर्यटन इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया गया है.
एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति
प्रदेश अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है और यहां सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीमित संभावनाएं हैं. राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के एमओयू के साथ ही राइजिंग राजस्थान प्री समिट में ऊर्जा के क्षेत्र में साढ़े छह लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौते किए हैं. इस नीति के माध्यम से प्रदेश में अक्षय ऊर्जा, बायोमास और वेस्ट टू एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा.
नवीन खनिज नीति
राजस्थान में यहां 82 तरह के खनिजों के भंडार हैं जिनमें से 58 का व्यवसायिक स्तर पर खनन हो रहा है. नई खनिज नीति के माध्यम से प्रदेश की जीडीपी में खनिज क्षेत्र की वर्तमान 3.4 प्रतिशत की भागीदारी को वर्ष 2029-30 तक पांच प्रतिशत और 2046-47 तक आठ प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है.
प्रदेश में एम-सेण्ड का उपयोग
निर्माण कार्यों में बजरी के स्थान पर एम-सेण्ड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एम-सेण्ड नीति-2024 लागू की गई है. इससे प्रदेश में एम-सेण्ड के उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और निर्माण लागत में कमी आएगी.
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