Rajasthan Cabinet Decisions: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने कई बड़े बदलाव कर दिए हैं. उन्होंने अशोक गहलोत सरकार के बड़े फैसले को बदल दिया है. जिसका असर यहां की राजनीति में पड़ने वाला है. जिसे लेकर सियासत भी गरमा गई है. राजस्थान कैबिनेट ने विमानन क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास, बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दृष्टि से नियमों में संशोधन और गांधी दर्शन संग्रहालय के संचालन से जुड़े फैसले लिए.
क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिक विमानन नीति 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है. उन्होंने बताया कि यह नीति विमानन प्रशिक्षण सुविधाओं, विमानन रखरखाव सेवाओं को बढ़ाने और एयरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर केन्द्रित है. इसके अंतर्गत किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे और कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा. जयपुर में एयरोसिटी बनाई जाएगी, जिसमें होटल, रेस्त्रां सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
दो लाख करोड़ रुपये के हुए एमओयू
अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 एवं राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयत्रों की स्थापना हेतु राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के प्रावधानों में संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. राजस्थान को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है.
अब तक राज्य सरकार की ओर से विद्युत क्षेत्र में करीब सवा दो लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए जा चुके हैं. राज्य में उपलब्ध सौर विकिरण का समुचित उपयोग करने के लिए आवंटन नियमों में प्रासंगिक बदलाव किया गया है. जिससे सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन डीएलसी दर के 7.5 प्रतिशत पर किया जा सकेगा.
गहलोत के गांधी वाटिका पर प्रभाव
अशोक गहलोत सरकार के समय में लाए गए गांधी वाटिका न्यास, जयपुर अधिनियम-2023 को समाप्त करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा. 2023 में लाए गए अधिनियम की विभिन्न धाराओं में उपाध्यक्ष को असीमित वित्तीय शक्तियां दी गई थी जिसे न्यास से संबंधित किसी भी प्रकार की स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, बंधक या निपटान करने का अधिकार उपाध्यक्ष को दिया गया था.
मनोनीत उपाध्यक्ष को हटाने के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रावधान भी उक्त अधिनियम में नहीं किया गया था. ये प्रावधान राज्य हित में नहीं हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गांधी दर्शन संग्रहालय का संचालन किया जाता रहेगा.
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