Rajasthan News: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, अल्पसंख्यकों के विकास पर 98.55 करोड़ रुपये करेगी खर्च

Rajasthan: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के समावेशी विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर 98.55 करोड़ रुपये खर्च करने के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

Rajasthan Minority Development: राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय (Minority Community) के समावेशी विकास के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot) ने 100 करोड़ रुपये के कोष से विभिन्न योजनाओं पर 98.55 करोड़ रुपये खर्च करने के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कांग्रेस नीत शासन की राय है कि धन के आवंटन से अल्पसंख्यक समुदाय को कौशल विकास, शैक्षिक गतिविधियों और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे.

 प्रस्ताव के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के पारंपरिक कौशल के विकास पर 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.वहीं अल्पसंख्यक शिल्पकारों को सहायता के लिए 1.25 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे, जिसमें उनके उत्पादों की मार्केटिंग और प्रमोशन शामिल होगा.

अल्पसंख्यक युवाओं के लिए प्रस्ताव में इतने करोड़ किए गए आवंटित

राजस्थान सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक जयपुर में इंग्लिश मीडियम के आवासीय विद्यालय के निर्माण पर 21.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं उपर्युक्त योजनाओं के अलावा, अल्पसंख्यक युवाओं को इंटरनेशनल लैंग्वेज में ट्रेनिंग देने के लिए 2 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे ताकि उन्हें रोजगार मिल सके. प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि वक्फ भूमि या कब्रिस्तान, मदरसों और सार्वजनिक भूमि पर स्कूलों में चारदीवारी के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

अल्पसंख्यक छात्रावासों में ई-स्टडी रूम बनाने के लिए इतने करोड़ आवंटित

इनके अलावा राज्य सरकार के कोष से 15 सरकारी अल्पसंख्यक छात्रावासों में ई-स्टडी रूम विकसित करने के लिए 58 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 44 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है. इतना ही नहीं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, और मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर के लिए, कांग्रेस सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, ऋण पर ब्याज सब्सिडी के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए एक 'शोध पीठ' की स्थापना की जाएगी

वहीं अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए एक 'शोध पीठ' की स्थापना की जाएगी और इसके लिए दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. गहलोत प्रशासन ने अल्पसंख्यक किसानों के लिए 15.42 करोड़ रुपये की लागत से सोलर पंप अनुदान योजना स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा है.एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक मेधावी युवा प्रोत्साहन योजना के लिए एक करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.