क्या राजस्थान में समाप्त हो जाएंगे 7-8 नए जिले? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किया यह ऐलान

Rajasthan Politics: कांग्रेस की सरकार में राजस्थान एक साल के भीतर ही 17 नए जिलों की घोषणा कर दी गई थी. ये जिले बने रहने चाहिए या नहीं, इसको लेकर भजनलाल सरकार बैठकें कर रही है.

(बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़) फाइल फोटो

Source : x@madanrrathore

Rajasthan News: राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (Madan Rathore) ने राज्य के नवगठित जिलों को लेकर बड़ा बयान दिया है. मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस राज में गठित जिलों में से 7-8 जिलों को समाप्त कर दिया जाएगा. राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण की नीति और अपने फायदे के लिए इन जिलों का निर्माण किया था. 

बीजेपी की सरकार नवंबर 2023 में बनने के बाद से ही पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में गठित किए गए जिलों को लेकर समीक्षा चल रही है. राजस्थान में कुल जिलों की संख्या पहले 33 थी लेकिन चुनाव  से पहले कई जिलों की घोषणा की गई. हालांकि नई सरकार बनने के बाद इस पर कोई नया निर्णय नहीं लिया गया. माना जा रहा है कि अब दूदू, मालपुर, शाहपुरा, खैरथल तिजारा, केकडी, सलूम्बर और सांचोर को लेकर फैसला आ सकता है.

जिलों पर बनी समीक्षा कमेटी ने सरकार को सौंप दिया है रिपोर्ट
दरअसल, इन जिलों की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता पूर्व आईएएस ललित के. पंवार कर रहे है. इस कमेटी की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक की जिसमें डिप्टी सीएम भी मौजूद थे. कमेटी की अगली बैठक 15 दिनों के बाद होनी है और माना जाता है कि जिलों की संख्या में कटौती को लेकर अहम फैसला आ सकता है. 

गहलोत सरकार में बने 17 नए जिले
हाल ही में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने नए जिलों के निर्माण पर सवाल उठाते हुए कहा था कि विधानसभा क्षेत्र जितने इलाके को जिला बना दिया गया है. ऐसे में जिलों की संख्या राज्य में 200 हो जाएगी. 17 मार्च 2023 को तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने 17 नए जिलों की घोषणा की थी जिसके बाद राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई थी. इसके बाद अक्टूबर में तीन और नए जिले घोषित किए गए. हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई थी.