Rajasthan budget News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) जहां इस बार बजट (Rajasthan budget 2023) को लेकर काफी चर्चा में हैं. वहीं, उनकी एक घोषणा जो पिछले बजट में चर्चा में थी, उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है. बजट में ऐलान के बाद महिलाओं में बहुत खुशी थी. हालांकि, सरकार ने इस पर खुलकर कुछ नहीं बोला है. पिछले बजट में कुल 1029 घोषणाएं हुई थी. हालांकि, इनमें से 100 से अधिक घोषणाओं का खाता तक नहीं खुला है.
पिछले बजट में की गई घोषणा के मुताबिक महिलाओं को न तो फ्री में मोबाइल मिला और न ही फ्री इंटरनेट. एलान के बाद इस योजना पर सरकार ने अचानक से चुप्पी साध ली. दरअसल, इस योजना के जरिए जहां सरकार महिला वोटर्स को साधने की तैयारी में थी. हालांकि, साल बीत जाने के बाद भी इसपर कोई काम नहीं हो सका है. 2022 में पेश किए गए बजट में सीएम गहलोत ने 'मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना (MDSS)' के तहत यह घोषणा की थी. चिरंजीवी योजना के तहत रजिस्टर्ड प्रत्येक घर की महिला सदस्य (18 वर्ष से ऊपर आयु बीपीएल-गैर बीपीएल सभी) को एक स्मार्टफोन और उसके साथ तीन साल के लिए फ्री-इंटरनेट कनेक्शन देने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस योजना पर ताला लग गया है.
अभिभाषण से चला पता
इस योजना के लिए सरकार को कुल 3500 करोड़ रुपए खर्च करने थे, लेकिन इसके लिए बजट का आवंटन नहीं किया गया. सरकार ने न तो स्मार्ट फोन खरीदा और न ही मोबाइल कम्पनी से हैंडसेट या इंटरनेट कनेक्शन को लेकर कोई करार ही किया है. पिछले दिनों जब विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में इस योजना का कोई जिक्र नहीं हुआ, तभी लोग चर्चा करने लगे. माना जा रहा है कि अब गहलोत सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल ही दिया है. यानी गहलोत सरकार ने महिलाओं के मन में उम्मीद जगा कर पानी फेर दिया गया.
सिंधी कैंप बस टर्मिनल नहीं हुआ शुरू
सिंधी कैम्प पर बस टर्मिनल का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद 2013 में किया था. सब कुछ तैयार है, फिर भी उसे शुरू नहीं किया है, जिसकी वजह से बीएस टर्मिनल पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है. ऐसे में सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर क्यों इसे लेकर सरकार गंभीर नहीं है, जबकि इसे लेकर खूब तैयारी चल रही थी. इससे उस क्षेत्र में बड़ा जाम लगता है. हर दिन लोग परेशान हो रहे हैं.
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