Rajasthan Budget News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) 10 फरवरी को बतौर वित्त मंत्री (Finance Minister) विधानसभा में राज्य बजट पेश करेंगे. उनका यह बजट ‘बचत, राहत, बढ़त’ थीम पर आधारित होगा. इस चुनावी साल में कांग्रेस सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह पांचवां और अंतिम बजट होगा. सीएम गहलोत बजट पेश करने के साथ ही प्रदेश के विधायकों को हाईटेक भी कर रहे हैं. हर बार की तरह इस बार भी सीएम बजट पेश करने के मौके पर विधायकों को महंगा तोहफा देंगे. 2023 का बजट पेश करने पर सीएम गहलोत ने इस साल विधायकों को किंडल ई बुक देने का मन बनाया है. शुक्रवार को गहलोत सरकार का यह गिफ्ट विधायकों को दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि एक किंडल ई बुक की कीमत करीब 25 हजार रुपये है.


पिछले साल बांटे थे आईफोन


सीएम अशोक गहलोत ने पिछले साल वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट पेश करने पर विधायकों को आईफोन गिफ्ट दिए थे. सीएम की इस सौगात को पाकर विधानसभा में विधायकों ने खुशी का इजहार किया था. इसके बाद बीजेपी विधायकों ने यह आईफोन लौटा दिए. बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय हुआ कि सीएम गहलोत का तोहफा स्वीकार नहीं करेंगे. पहले तो विधानसभा में सभी बीजेपी विधायकों ने आईफोन ले लिए और बाद में पार्टी के आदेश पर सरकार को वापस लौटाने का मन बनाया. बीजेपी एमएलए आईफोन वापस जमा कराने पहुंचे, तो विधानसभा सचिव ने लेने से मना कर दिया. तब से सभी आईफोन नेता प्रतिपक्ष के पास जमा हैं.


14 को करेंगे किंडल ई बुक का फैसला


इस साल बीजेपी विधायक किंडल ई बुक लेंगे या नहीं, इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ. यदि गहलोत सरकार की ओर से कोई गिफ्ट दिया जाएगा, तो उसका फैसला बीजेपी विधायक दल की बैठक में किया जाएगा. बजट में जो मिलेगा उसकी चर्चा के लिए आगामी 14 फरवरी को विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक कर पार्टी स्तर पर सर्वसम्मति से फैसला लेंगे.


युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित होगा बजट


सीएम अशोक गहलोत की ओर से पेश किया जाने वाला बजट युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित होगा. राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा. सीएम गहलोत ने कहा कि हमारा प्रयास है कि राजस्थान को देश का नंबर वन राज्य बनाया जाए. सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जो अन्य राज्यों में नहीं हैं. 10 फरवरी को पेश किया जाने वाला राज्य का बजट इसे आगे ले जाएगा. यह बजट युवाओं पर केंद्रित होगा. सभी वर्गों की आकांक्षाओं को भी पूरा करेगा. यह समावेशी बजट होगा.


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