Budget 2023: BJP MLA अविनाश गहलोत का आरोप, 'राजस्थान सरकार की बजट घोषणाएं 4 साल बाद भी नहीं हुईं पूरी'
Budget 2023: अविनाश गहलोत का आरोप है कि सरकार ने टूकड़ा पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की, लेकिन धरातल पर नामो-निशान नहीं है. आनंदपुर कालू में उप तहसील कार्यालय खुला, लेकिन आज तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली.
Rajasthan Politics: राजस्थान सरकार के मुखिया सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) आगामी 10 फरवरी को विधानसभा में राज्य बजट (Budget 2023) पेश करने की तैयारी कर रहे हैं. इससे पहले मंगलवार को बजट सत्र के दौरान जैतारण (Jaitaran) से बीजेपी (BJP) विधायक अविनाश गहलोत (Avinash Gehlot) ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने सदन में कहा कि बीते चार साल में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हुई हैं.
घोषणाएं जो अब तक नहीं हुई पूरी
जैतारण विधायक अविनाश गहलोत ने सदन में आरोप लगाया कि कुछ दिन बाद पांचवां बजट आने वाला है, लेकिन इससे पहले सरकार ने 2019 से 2023 तक जैतारण विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी घोषणाएं कीं, सभी अधूरी हैं. सरकार ने आनंदपुर कालू में उप तहसील कार्यालय खोला, लेकिन आज तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई. एक पुराने पंचायत भवन में उप तहसील कार्यालय संचालित है.
उप परिवहन कार्यालय खोला, जिसकी वित्तीय स्वीकृति चार साल भी बाद भी नहीं मिली. अभी किराए की दुकान में यह कार्यालय संचालित है. राजकीय पीजी कॉलेज में साइंस फैकल्टी नई शुरू की थी, लेकिन वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने से साइंस स्टूडेंट्स फिजिक्स, कैमेस्ट्री, बॉटनी की पढ़ाई एक कमरे में करते हैं. न लैबोरेट्री है, न भवन है, न क्लास रूम है. गिरी सुमेल रणस्थली में सरकार ने 50 लाख रुपये की लागत से पैनोरमा की घोषणा की थी, लेकिन उसका भी लाभ नहीं मिला.
घोषणा के बावजूद नहीं खुली पुलिस चौकी
विधायक अविनाश गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार ने एक साल पहले टूकड़ा में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की थी, लेकिन धरातल पर कोई नामो-निशान नहीं है. एक साल बाद भी टूकड़ा चौकी नहीं खुली. बर पुलिस चौकी को बर पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया था लेकिन आज तक पुलिस थाने का नया भवन नहीं बनाया. विधायक ने कहा कि मेरे सत्य बोलने से अगर आपकी भावनाएं आहत होती है तो अपनी भावनाएं बदल लें. मैं सत्य को जैसा है वैसा ही कहूंगा. उन्होंने सदन में यह शेर भी सुनाया, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगता है वो सामने से हट जाए.
विधायक ने सरकार से की यह मांग
एमएलए अविनाश ने सदन में मांग रखी कि आगामी राज्य बजट में जैतारण क्षेत्र में रास को उप तहसील और वर्तमान में उप तहसील सेंदड़ा को तहसील में क्रमोन्नत किया जाए. लंबे समय से मांग की जा रही है कि जैतारण उपखंड मुख्यालय पर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की जाए. इसके निर्माण में करीब 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी. इसके लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा हुआ है. इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए. बर में एडीजे कोर्ट खोला जाए.
एससीएसटी कोर्ट का कोर्ट कैंप महीने में एक सप्ताह या दस दिन के लिए जैतारण में खोला जाए. वर्तमान में पाली जिला मुख्यालय पर कोर्ट होने के कारण परिवादियों, पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को करीब 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. लांबिया से पुष्कर तक कुड़की होते हुए डबल लेन सड़क का निर्माण करवाया जाए. झाला की चौकी से कोट किराणा तक करीब 35 किलोमीटर लंबी क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करवाकर सुधार करवाया जाए.
गांवों में शहीदों की मूर्ति लगवाए सरकार
बीजेपी विधायक ने सदन में मांग रखी कि विधानसभा में पूर्व उपाध्यक्ष रहे कांग्रेस विधायक स्वर्गीय हीरासिंह चौहान के नाम पर उनके पैतृक गांव कानूजा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामकरण किया जाए. रास के माध्यमिक विद्यालय, लांबिया के माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय शुरू किया जाए. इन सरकारी स्कूलों में साइंस फैकल्टी नहीं होने से स्टूडेंट्स को दूर जाना पड़ता है. मगरा क्षेत्र में कई सैनिक शहीद हुए हैं. उन शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी मूर्ति लगवाई जाए. सेंदड़ा, देवरिया में पीएचसी और आनंदपुर कालू को पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए.
राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर
गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है. जैतारण विधानसभा क्षेत्र में एसीबी ने कई अधिकारियों को घूस लेते ट्रेप किया है. विद्युत निगम का एक्सईएन, नगर पालिका डीईओ, बाबरा पुलिस चौकी एएसआई, तहसील कार्यालय का रीडर, पुलिस थाना जैतारण का रीडर और कांस्टेबल ट्रेप हुआ है. सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मौजूदा सरकार में देखने को मिला है.
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