Rajasthan Budget 2024 News: राजस्थान के ज्यादातर यूनिवर्सिटी में पूर्ण रूप से अभी तक नई शिक्षा नीति लागू नहीं हो पाई है. जिसके लिए राज्यपाल कलराज मिश्रा ने निर्देश भी दिए हैं. इन सबके बीच में बड़ी संख्या में प्रोफेसर्स रिटायरमेंट की आयु में पहुंच चुके हैं. उदाहरण के तौर पर देखें तो प्रदेश का सबसे बड़े राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही एक साल में 11 प्रोफेसर्स रिटायर्ड हो जाएंगे. जिसका असर यहां की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है. जिसे लेकर सरकार भी विचार कर रही है.
हालांकि, पिछले दिनों से सीएम भजनलाल शर्मा ने इसके संकेत दिए हैं. अब सूत्र बता रहे हैं कि बजट में रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की घोषणा की जा सकती है. सरकार के इस फैसले से यहां पर करीब 650 प्रोफेसर्स को राहत मिल जाएगी और शिक्षा व्यवस्था सुचार रूप से चलती रहेगी. इसके साथ नई शिक्षा नीति को लागू करने में आसानी भी रहेगी.
रिटायर होने वालों की लिस्ट
राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक कुल 11 प्रोफेसर्स और एक लाइब्रेरियन रिटायर्ड हो जाएंगे. प्रो. नरेश कुमार- चार जुलाई को, प्रो. सुनीता अग्रवाल - 11 जुलाई को, प्रो. प्रकाश शर्मा- 23 जुलाई को और प्रो. सत्य नारायण ढोलिया का 26 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो रहा है.
इसी तरह प्रो. अनुराधा सिंह- 14 अगस्त को, प्रो. अरविन्द विक्रम सिंह- 31 दिसंबर को, प्रो. ओम प्रकाश शर्मा- 10 मार्च 2025 को, प्रो. रश्मि जैन- 14 मार्च को, प्रो. जयंत सिंह- 18 अप्रैल को, प्रो. नन्द किशोर पांडेय- 5 जून और प्रो. श्याम मोहन अग्रवाल- 28 जून 2025 को रिटायर्ड होने वाले हैं. जबकि डॉ नन्दनी कहटर- 2 अक्टूबर 2024 को रिटायर्ड हो जाएंगी.
बीजेपी या एनडीए शासित राज्यों की स्थिति
बीजेपी या एनडीए शासित राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर के रिटायर्ड की उम्र 65 साल और गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा में 62 साल है. यूजीसी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु 65 साल करने की अनुशंसा भी कर दी है. केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिटायरमेंट की आयु 65 साल है. यही ही नहीं पूरी विश्व के कई देशों में यूनिवर्सिटी शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु 65 साल है.
गहलोत सरकार ने की थी पहल
प्रदेश की पिछली अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु 65 साल करने की जद्दोजहद शुरू की थी. जिसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने कॉलेज आयुक्तालय से रिपोर्ट मांगी थी. रोचक बात यह है कि आयुक्तालय की रिपोर्ट में 65 साल पर सहमति जताई जा चुकी है. इसके बावजूद सरकार ने उस पर काम नहीं किया. मगर, अब बजट में इस पर बड़ी घोषणा हो सकती है.
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