Rajasthan Budget 2024 News: राजस्थान में पानी की किल्लत से सभी परेशान हैं. इसलिए पानी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राजस्थान में अब हर विधानसभा क्षेत्रों में 20-20 हैण्डपंप और 10 -10 ट्यूबवेल लगाए जायेंगे. शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अमृत योजना 2.0 के तहत 5 हजार 180 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जिससे आगामी 2 वर्षों में प्रदेश के 183 शहरों और कस्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य किए जाएंगे.
प्रदेश में अलग-अलग 32 शहरी जल स्रोतों के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 127 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाए जाने का बजट में प्रावधान किया गया है. विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और पाइपलाइन संबंधी कार्य करवाए जाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है.
पानी के लिए सरकार उठाए ये कदम
इसके अलावा स्थानीय स्तर पर पेयजल के लिए आवश्यकता अनुसार, विधानसभावार दो वर्षों में 20-20 हेडपंप और 10 -10 ट्यूबवेल का निर्माण करवाया जाने का प्रावधान बजट में किया गया है. जल की उपयोगिता को देखते हुए नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्र में हाइब्रिड एनुएटी मॉडल पर CETPs और STPs का निर्माण किया जाएगा. साथ में इसके संचालन, जल के अलग-अलग इस्तेमाल के लिए और रिसाइकल करने जैसी अहम घोषणाएं बजट में की गई हैं.
मंत्री ने क्या कहा?
जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि पेयजल और सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए ईआरसीपी परियोजना के प्रथम चरण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर कार्य आदेश जारी करने, पेपर लीक जैसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही, विद्युत तंत्र को मजबूत करने के लिए पहल की गई है.
इसके अलावा पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाने, 60 हजार करोड़ रुपये के स्टेट हाईवे और अन्य सड़क निर्माण कार्य, पर्यटन को विकास देने के लिए नवीन पर्यटन नीति की घोषणा और सभी वर्गों के विकास के संकल्प को साकार करने वाली है.
4 लाख रोजगार देने का प्रावधान
बेरोजगारों को बड़ा तोहफा दिया गया है. इससे न केवल प्रति वर्ष बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा बल्कि आगामी 5 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान किए जाने का बजट में प्रावधान किया गया है.
किसानों के लिए बजट में तोहफा
बजट में चिकित्सा सुविधाओं का अधिक विस्तार करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 27 हजार 660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन के तहत 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य, नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए 5 हजार किसानों को अनुदान दिया जाएगा. इसके साथ 31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन की पेंडिंग को समाप्त करने के लिए 1 लाख 45 हजार कनेक्शन देने की घोषणा बजट में करके किसानों के सशक्त बनाने संकल्पना की गई है.
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