Rajasthan Ministers Portfolios: राजस्थान सरकार में 'नंबर-2' दीया कुमारी, वित्त मंत्रालय देकर आलाकमान ने दिया बड़ा संकेत, 6 विभाग की बड़ी जिम्मेदारी

Rajasthan Cabinet Portfolios: साल 2013 में जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी तब भी दीया कुमारी को यहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एंबेसडर बनाया गया था.

पीएम मोदी के साथ दीया कुमारी, फाइल फोटो

Source : PTI

Diya Kumari Portfolios: राजस्थान में आज मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो गया है. मुख्यमंत्री के पास गृह तो डिप्टी सीएम दीया कुमारी के पास वित्त का विभाग जिम्मा. मुख्यमंत्री के बाद सबसे अधिक विभाग दिया को दिए हैं. वर्षो बाद किसी मुख्यमंत्री के पास वित्त मंत्रालय नहीं है. पिछली सरकार में सचिन पायलट डिप्टी सीएम भले बने थे लेकिन उनके पास न तो वित्त मंत्रालय था और न ही गृह विभाग था. इसलिए दीया कुमारी को वित्त मंत्री बनाकर यह आलाकमान ने बड़ा संकेत दिया है. 

दीया कुमारी को सरकार में नंबर दो की हैसियत दी गई है. सूत्रों का कहना है कि उन्हें आगे के लिए बड़ी जिम्मेदारी के लिए परखा जा रहा है. चुकीं, वसुंधरा राजे खुद अपने पास वित्त मंत्रालय रखती थीं और गृह किसी और मंत्री को देती थीं. मगर, वित्त को दीया कुमारी के पास ही रखा गया है. बीजेपी जब चुनाव प्रचार में थी तो उस समय वित्तीय प्रबंधन की बात कर रही थी. वहीं राज्यवर्धन राठौड़ के पास पांच विभागों की जिम्मेदारी है. उन्हें भी मजबूत माना जा रहा है.

दीया के पास इतने विभाग क्यों?
दीया कुमारी के पास कुल 6 प्रमुख विभाग हैं. जिसमें सबसे पहले वित्त, पर्यटन विभाग, कला साहित्य संस्कृति और पुरातन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एंव बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वर्ष 2013 में जब राजस्थान में भाजपा की सरकार थी तब दीया कुमारी यहां पर 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था. पर्यटन मंत्रालय के लिए उन्हें सबसे मुफीद माना जा रहा था. केंद्र इन्हे बड़ी जम्मेदारी देकर कई संकेत दे रहा है.

प्रेम चंद बैरंवा, झाबर सिंह खर्रा और सुमित गोदारा को दी ये जिम्मेदारी
डिप्टी सीएम प्रेम चंद को परिवहन मंत्री बना कर पार्टी ने एक बड़ा संकेत दिया है. उच्च शिक्षा विभाग के साथ कुल चार विभाग दिया गया है. वहीं झाबर सिंह खर्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त साशन विभाग दिया गया है. यह मंत्रालय पहले कैबिनेट मंत्री के पास हुआ करता था. अब इसे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के पास दे दिया गया है. वहीं सुमित गोदारा को खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया गया है. सुमित पहली बार मंत्री बने हैं और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है. इसके साथ ही उन्हें उपभोक्ता मामले का विभाग दिया गया है.