Rajasthan News: देश में मछली पालन को बढ़ावा देकर रोजगार और देश का निर्यात बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना शुरू की. इस योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए जिला कलेक्टर लगातार जागरूकता फैला रहे हैं. बड़ी बात यह है कि मछली पालन के लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें जितनी लागत लगेगी उसका 60 प्रतिशत केंद्र सरकार आपको भुगतान करेगी. इसमें मछली पालन से जुड़े व्यक्तियों को विभिन्न सुविधाएं मुहैया करवायी जा रही है. योजना का लाभ लेने के लिए मछुआरा समुदाय, मत्स्य पालक, मछली विक्रेता, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य सहकारी समितियां, निजी फर्म, फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन अथवा कम्पनियां, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकती हैं.
इतना मिलेगा अनुदान
जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने अधिकाधिक लोगों को इस योजना का लाभ लेने का आह्वान किया है. जिला मत्स्य विकास अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को इकाई लागत का अधिकतम 60 प्रतिशत अनुदान राशि डी.बी.टी. के माध्यम से दी जाएगी. लाभार्थी को शेष राशि की व्यवस्था स्वयं के स्तर से या बैंक ऋण के माध्यम से करनी होगी. लाभार्थियों को देय अनुदान की राशि दो या तीन किस्तों में देय होगी.
इन कार्यों पर मिलेगा अनुदान
मत्स्य विकास अधिकारी ने बताया कि प्रमुख योजनाओं के तहत मछली पालन के लिए निजी जमीन पर नए तालाब का निर्माण, मछली बीज पालन के लिए निजी जमीन पर नर्सरी या रियरिंग तालाब का निर्माण, मछली पालन पर प्रथम वर्ष में होने वाले उत्पादन पर व्यय, कम्पोजिट मछली पालन, स्केम्पी, पंगेशियस, तिलापिया पालन, मत्स्य बीज उत्पादन हैचरी की स्थापना, बायोफ्लॉक पोंड का निर्माण इनपुट व्यय सहित, जलाशय में फिंगरलिंग संचयन एक हजार फिंगरलिंग प्रति हेक्टेयर की दर से, सजावटी मछली पालन की स्थापना, बैकयार्ड इकाई की स्थापना, मध्यम इकाई की स्थापना, पालन और प्रजनन इकाई की स्थापना, रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम की वृहद, मध्यम, लघु और बैकयार्ड मिनी इकाई की स्थापना, फिश केज और पेन कल्चर की स्थापना, आईस प्लांट या कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, प्रशीतित वाहन क्रय करने, ई-रिक्शा, साइकिल और मोटरसाइकिल क्रय आईस बॉक्स सहित, फिश फीड मिल की लघु, मध्यम और वृहद ईकाई की स्थापना आदि योजना में लाभ लेने के लिए पात्र आवेदक अपना आवेदन कर सकते है.
आवेदन के लिए यह डॉक्यूमेंट
आवेदक को आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र देना होगा.