Rajasthan: राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में 13 सितंबर तक एडमिशन का मौका, जानें- कैसे करें अप्लाई?

Rajasthan Government College: राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन की तारीख बढ़ाकर 13 सितंबर कर दिया गया है. सरकार ने स्नातक में प्रवेश की ऑनलाइन तिथि को बढ़ाकर विद्यार्थियों को राहत दी.

(राजस्थान के सरकारी कॉलेज में एडमिशन की तारीख बढ़ी)

Rajasthan Government College Admission: राजस्थान (Rajasthan) के सरकारी कॉलेजों में एक बार फिर से एडमिशन के लिए प्रवेश कार्यक्रम जारी किया गया. यहां कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष में रिक्त स्थानों के लिए प्रवेश कार्यक्रम जारी करते हुए सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे हैं. अभ्यार्थी 13 सितंबर तक सरकारी कॉलेजों में आवेदन कर सकेंगे. सरकार ने स्नातक में प्रवेश की ऑनलाइन तिथि को बढ़ाकर विद्यार्थियों को राहत दी है. कॉलेज में प्रवेश के लिए जो विद्यार्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे, अब वे भी आवेदन कर सकेंगे. एडमिशन प्रक्रिया की तिथि की तिथि नही बढ़ाया गया तो छात्र संगठन लगातार सरकार से रिक्त पड़े एडमिशन पर प्रवेश खोलने की मांग कर रहे थे. जिस पर सरकार ने राहत दी है. 

यह है ऑनलाइन कार्यक्रम

कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार 7 सितम्बर को श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि शुरू हुई. 13 सितम्बर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी. 14 सितम्बर को प्राप्त आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन होगा. 16 सितम्बर को प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन होगा. 23 सितम्बर को मूल दस्तावेजों का सत्यापन और ई-मित्र पोस्टिंग होगी. 24 सितम्बर को अभ्यर्थियों द्वारा ई-मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि होगी. 28 सितम्बर को प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन होगा. 29 सितम्बर को नव प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण और विषय आवंटन होगा. 

370 कॉलेजो में 27 जून से शुरू हुआ था एडमिशन

राजस्थान के सभी सरकारी कॉलेजों में इस वर्ष की स्नातक पार्ट प्रथम की आवेदन प्रक्रिया 27 जून से शुरू हुई थी. प्रदेश की सभी विश्वविद्यालयों-कॉलेजो में ऑनलाइन यूजी कक्षाओं के आवेदन भरे जा रहे थे. फिर आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई से बढ़ाकर 16 जुलाई कर दिया गया था. इस बार आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों के पास एसएसओ आईडी होना अनिवार्य कर दिया गया था. ऐसे में कई छात्र वंचित रह गए थे. लंबे समय से छात्र संगठनों द्वारा इसकी मांग की जा रही थी. बीच में छात्रसंघ चुनाव होने से छात्रो की मांग और भी तेज हो गई थी. इस वजह से सरकार ने प्रदेश के सभी कॉलेजों में रिक्त पड़ी सीट पर छात्रों की सूची को तैयार करवाया और शिक्षा आयुक्तालय द्वारा रिक्त सभी कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू करवाई.