Rajasthan: जनता की समस्याओं को लेकर मुख्य सचिव सख्त, कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों को दिए ये निर्देश

राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की. उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याएं दूर करने का आदेश दिया. अधिकारी वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे.

मुख्य सचिव उषा शर्मा, फाइल फोटो

Rajasthan News: मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को आदेश दिया कि लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनकर समझकर तुरंत निराकरण करें. उन्होंने कहा कि मार्च के अंत तक राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर कोई भी मामले 6 माह से अधिक लंबित ना रहें. शुक्रवार को सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉंफ्रेंसिंग से मुख्य सचिव जुड़ी थीं. बैठक में मुख्य सचिव ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों और मुख्यमंत्री जनसुनवाई में प्राप्त परिवादों को गंभीरता से लेने की हिदायत दी.

मुख्य सचिव ने बताए लंबित मामलों में कमी लाने के तरीके

उन्होंने विभागीय अधिकारियों और जिला कलेक्टर्स को लंबित मामलों में कमी लाने के तरीके बताए. उन्होंने कहा कि जनता की संतुष्टि का स्तर बढ़ाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए. मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर्स को पहले की तरह जनसुनवाई भी शुरू करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि विभाग के सचिव जिला कलेक्टर्स के साथ नियमित बैठक कर जनकल्याणकारी योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करते रहें. जनकल्याणकारी योजनाएं नियमित और सही समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें. 

उन्होंने जिला कलेक्टर्स के साथ राज्य में चल रहे बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 2021-22 की प्रगति की समीक्षा भी की. वीडियो कॉंन्फ्रेंसिंग में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 20 जिलों के रिकार्ड ऑनलाइन हो गए हैं. आखिर मार्च तक सभी तहसीलों के ऑनलाइन होने की संभावना है. मुख्य सचिव ने तहसीलों में बन रहे मॉर्डन रिकार्ड रूम की प्रगति की भी समीक्षा की. 

प्लास्टिक के इस्तेमाल पर ऐसे लगाई जा सकती है लगाम

वन एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ स्वस्थ माहौल बनाना होगा. तभी हम सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर नियंत्रण पा सकेंगे. इस सिलसिले में स्पेशल टास्क फोर्स बनी हुई है. मुख्य सचिव ने इसके लिए उद्योग विभाग के साथ अलग से बैठक कर प्रभावी एक्शन प्लान तैयार करने को कहा. प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के प्रति पंचायत स्तरों पर जनजागरूकता पैदा करनी होगी.

मुख्य सचिव ने राज्य में समय समय पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों पर चर्चा करते हुए कहा कि जिला कलेक्टर अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करवाएं क्योंकि आमजन को बहुत राहत मिल सकती है. परिवादियों को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. बैठक में जोधपुर के राजीव गांधी सेवा केंद्र से जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, एडीएम द्वितीय राजेंद्र डागा, सीएमएचओ डॉ बलवंत मंडा और अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया.