Rajasthan CM Ashok Gehlot Big Announcements For Udaipur: विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने प्रदेश भर के लिए कई घोषणाएं की हैं. एक तरफ खिलाड़ियों के लिए पेंशन शुरू की गई तो वहीं जल को लेकर भी घोषणाएं हुई. इसमें उदयपुर (Udaipur) शहर से जुड़ी 2 प्रमुख एलिवेटेड और फ्लाईओवर की घोषणाएं शामिल हैं. ये घोषणाएं वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के बाद की गई, साथ ही उदयपुर संभाग को सड़क मार्ग की भी सौगात दी गई है. सीएम गहलोत ने उदयपुर शहर के पूला से सुखाड़िया सर्किल तक एलिवेटेड रोड तथा देहली गेट चौराहा पर फ्लाइओवर बनाने की घोषणा की. देहली गेट प्रोजेक्ट पर लंबे समय से चर्चा चल रही थी. पूर्व में इसको बनाने को लेकर नगर निगम में भी कवायद शुरू हुई थी, अब ये कार्य यूआइटी करेगी.
ये होगा फायदा
अभी उदयपुर शहर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक की समस्या देहली गेट चौराहे पर आती है. उदयपुर आने वाले 80 प्रतिशत वाहन इसी चौराहे से गुजरते हैं. ऐसे में चौराहे पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है. देहली गेट फ्लाइओवर बनने से चौराहे पर जाम से निजात मिल जाएगी, सूरजपोल और कोर्ट चौराहा से आने वाले वाहन सीधे ही आगे निकल जाएंगे. इसमें एक मार्ग टाउनहॉल से कोर्ट चौराहा तो दूसरा अश्विनी बाजार की तरफ उतरेगा. शक्तिनगर में जाने वाले रास्ते को लेकर कट बंद होने से घूमकर आने की समस्या का भी समाधान इसमें निकाला जाएगा. वहीं, फतहपुरा चौराहा, पूलां पुलिया के पास नवरत्न कॉम्पलेक्स, श्रीनाथ नगर, मॉडन कॉम्पलेक्स तक से बाहर मुख्य सड़क पर आने-जाने वाले वाहनों से आए दिन जाम लगने की समस्या से मुक्ति दिलाने को लेकर सीधे पूलां से फतहपुरा होकर सुखाड़िया सर्किल तक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी.
रहती है ट्रैफिक जाम की स्थिति
बता दें कि जब उदयपुर में पर्यटन का दौर चलता है तो शहर जाम में फंसा रहता है. अभी शहर में एक फ्लाईओवर निर्माणाधीन है जो सूरजपोल से ठोकर चौराहे तक बन रहा है. इसके बनने से चित्तौड़गढ़ जाने वाला पूरा ट्रैफिक डायवर्ट हो जाएगा. सीएम ने इसके अलावा उदयपुर संभाग में सड़क को लेकर कई घोषणाएं की हैं.
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि, राज्य सरकार अपने शानदार एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन से वर्ष 2022-23 के कल्याणकारी बजट को धरातल पर अवश्य लागू करेगी, इस पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए. पूर्ण प्रतिबद्धता से प्रस्तुत इस बजट की घोषणाओं को समयबद्ध रूप से लागू करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं. घोषणाओं से संबंधित अब तक करीब 100 स्वीकृतियां जारी भी की जा चुकी हैं. सदन को आश्वस्त किया कि बजट में जो भी वादे किए गए हैं, उन्हें जरूर पूरा किया जाएगा.
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