Rajasthan News: राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह खबर खुशी देने वाली है. प्रदेश की गहलोत सरकार ने पुलिस महकमे के हजारों कर्मचारियों की बरसों पुरानी मांग पूरी कर दी है. सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने प्रदेश पुलिस को साप्ताहिक अवकाश (Weekly Off) की सौगात दी है. आगामी 14 जनवरी से प्रदेश के पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ मिलने लगेगा. पुलिसकर्मी लंबे समय से यह मांग कर रहे थे. महानिदेशक पुलिस (DGP) उमेश मिश्रा (Umesh Mishra) ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित क्राइम मीटिंग में सभी रेंज महानिरीक्षकों (IG) एवं पुलिस अधीक्षकों (SP) को साप्ताहिक अवकाश देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
'एक सपना पूरा हुआ'
सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे हैं. पुलिस के साप्ताहिक अवकाश की घोषणा होने पर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने खुशी जताई है. सीआईडी क्राइम ब्रांच के डीआईजी आईपीएस राहुल प्रकाश (IPS Rahul Prakash) ने ट्वीट कर लिखा कि यह पुलिसकर्मियों के लिए एक सपना पूरा होने जैसा है. उन्होंने कहा, "हर सरकारी कर्मचारी के लिए साप्ताहिक अवकाश सामान्य बात होती है. लेकिन हमारे पुलिस के साथियों को तो ये हमेशा से सपना जैसा लगता था. सपने पूरे करने के लिए आभार. नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो."
सीएम गहलोत ने दिए थे निर्देश
कुछ महीने पहले सीएम गहलोत ने रात के वक्त जयपुर में औचक निरीक्षण किया था. इस दौरान उन्होंने नाइट ड्यूटी कर रहे एक कांस्टेबल से बात की थी. सीएम ने कांस्टेबल से पूछा था कि आपको वीकली ऑफ मिलता है या नहीं. जवाब में कांस्टेबल ने कहा था, नहीं मिलता. कांस्टेबल का जवाब सुनकर सीएम गहलोत ने मौके पर ही उच्च अधिकारियों को बुलाया और उन्हें निर्देश दिए कि पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ दिए जाने की संभावनाओं का पता लगाकर राहत प्रदान की जाए.
अजमेर से हुई थी शुरूआत
पुलिसकर्मियों की बरसों पुरानी मांग पूरी कर उन्हें सौगात देने में डीजीपी उमेश मिश्रा का योगदान रहा. उनके डीजीपी बनने के बाद पुलिसकर्मियों को उम्मीद थी कि उनकी बरसों पुरानी मांगें अब जल्द पूरी की जाएंगी. उन्हीं मांगों में से एक मांग वीकली ऑफ दिए जाने की थी. डीजीपी ने अजमेर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरूआत की. सबसे पहले अजमेर के गेगल पुलिस थाने में इसका प्रयोग किया गया. सफलता मिलने पर जिले के सभी थानों में यह व्यवस्था लागू की गई. अब आगामी 14 जनवरी यह प्रक्रिया पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी.
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