Rajasthan News: राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच अब बेरोजगारी को लेकर वार-पलटवार शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) के रोजगार को लेकर लिए गए एक फैसले के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ (Deputy Leader of Opposition Rajendra Singh Rathod) ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोजगार के लिए आशान्वित अभ्यर्थियों के लिए शनिवार को बड़ी राहत प्रदान की.
अब ऐसे अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र (ओबीसी/एमबीसी/ईडब्ल्यूएस) प्रस्तुत नहीं कर पाए वे नौकरी से वंचित नहीं रहेंगे. सरकार एक शपथ-पत्र लिखवाकर उन्हें नौकरी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी. सीएम गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से खुद इसकी जानकारी साझा की.
राठौड़ ने सीएम पर लगाए आरोप
उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए वादाखिलाफी और बेरोजगार युवाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया. राठौड़ ने ट्वीट कर लिखा कि "प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगार युवा गहलोत सरकार की वादाखिलाफी एवं 20 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 2 सप्ताह से गुजरात में लगातार संघर्ष कर रहे हैं लेकिन संवेदनहीन कांग्रेस सरकार को युवाओं का दर्द नहीं दिख रहा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, युवाओं के धैर्य की परीक्षा ना लें."
गुजरात में बेरोजगारों का संघर्ष जारी
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में युवा बेरोजगार 20 सूत्री विभिन्न मांगों को लेकर 14वें दिन भी गुजरात में डटे हैं. अहमदाबाद की सड़कों पर रातें गुजारकर संघर्ष कर रहे हैं. यादव ने चेतावनी दी है कि जब भी राजस्थान से कोई मंत्री या विधायक यहां आएंगे तो उनकी रैलियों और सभाओं में विरोध प्रदर्शन करेंगे.
ये हैं महासंघ की मांगें
महासंघ ने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 40 फीसदी न्यूनतम की बाध्यता में शिथिलता देकर सभी रिक्त पदों पर भर्ती करने, राजकीय आईटीआई कॉलेजों के 1500 पदों पर कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने, पंचायतीराज जेईएन भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने, ग्राम पंचायत ई-मित्र संचालक संघ से जुड़े ई-मित्र ऑपरेटर अभ्यर्थियों की मांगों को जल्द पूरा करने समेत 20 सूत्री मांग सरकार से की है.