Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजस्थान के कुछ बेरोजगार युवाओं को प्रलोभन देकर गुजरात ले गई और उनसे दांडी मार्च करवाकर वह राजस्थान को बदनाम कर रही है. गहलोत ने कहा कि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि चुनाव के कारण से बीजेपी ने उनको (युवाओं) को लालच दिया हो.
'सरकारी नौकरी देने का बनाया रिकॉर्ड'
उन्होंने कहा कि अगर देश में नौकरियों की सबसे बुरी हालत कहीं है तो वह गुजरात में है जो खुद नौकरी दे नहीं रहा है और वहां कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती है. भीलवाड़ा के रायपुर क्षेत्र में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा, "सरकारी नौकरी सब को मिल नहीं सकती, फिर भी राजस्थान ने रिकॉर्ड बनाया है. सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने 1.31 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी है और 1.24 लाख विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और एक लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा 2022-23 के बजट में की है."
सीएम गहलोत ने कहा कि अगला बजट वर्तमान सरकार का अंतिम बजट होगा और हो सकता है कि ऐसी स्थिति बनेगी और नौकरियों की घोषणा करनी पड़े. उन्होंने कहा कि राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले यह जिम्मेदारी हमारी है. हमनें रिकार्ड बनाया है. हम अगला बजट युवाओं को समर्पित कर रहे हैं.
'गुमराह न हों बच्चे'
मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि कुछ बच्चे गुजरात जाकर दांडी मार्च कर रहे हैं. ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहूंगा आप लाखों बच्चों का हित ध्यान रखें. सभी को गुमराह न करें. उन्होंने कहा कि पहले जो नौकरी करते थे उनके संगठन होते थे लेकिन अब बेरोजगारो के भी संगठन बनने लग गए हैं.
बेरोजगार युवा निकाल रहे यात्रा
बता दें कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का एक समूह पिछले चार दिनों से गुजरात में यात्रा कर रहा है और वह वहां राजस्थान सरकार पर युवाओं से किए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगा रहा है. इस यात्रा को 'दांडी यात्रा' नाम दिया गया है, जो 150 किलोमीटर की दूरी तयकर गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पर समाप्त होगी. बेरोजगार युवाओं का समूह अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर धरना देगा.
निवेश के लिए बना रहे अनुकूल माहौल
सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास कर रही है और इसके लिए सात-आठ अक्टूबर को जयपुर में 'इन्वेस्ट राजस्थान' समिट होगा जिसमें देश विदेश के लगभग 3000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न कंपनियों के साथ 11 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी. गहलोत ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और एवं अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों को उद्धृत करते हुए कहा कि केंद्र को उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना चाहिए.
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