Rajasthan News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य मंत्री और विभाग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द राजस्थान में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा किया जाए. इसी सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने बैठक में कहा कि राज्य में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के कार्य को गति प्रदान की जाए ताकि समय पर निर्माण पूरा हो सके और आमजन को मल्टी स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाएं उनके क्षेत्र में ही उपलब्ध हो सके.
उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी कार्यकारी एजेंसी के साथ लगातार बैठक करें और कार्य को समय पर पूरा करवाना सुनिश्चित करें. उन्होंने नागौर, बांसवाड़ा, अलवर और हनुमानगढ़ में मेडिकल कॉलेज निर्माण में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की और कार्य की गति बढ़वाकर समय पर निर्माण पूरा करवाने के निर्देश दिए. चिकित्सा मंत्री मंगलवार को निदेशालय चिकित्सा शिक्षा भवन में आयोजित राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी के शासकीय मंडल की 6वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे.
'मशीनें खरीदने में हो पारदर्शिता'
चिकित्सा मंत्री ने कहा कि बजट घोषणाओं के तहत संचालित मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं को शुरू करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है. इसके लिए उपकरण खरीद हेतु बजट एवं पद भी स्वीकृत किए जा चुके हैं. उन्होंने निर्देश दिए कि उपकरण क्रय करने की प्रक्रिया जल्द की जाए. साथ ही उपकरण खरीद में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए.
बता दें कि राजमेस के अन्तर्गत संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशियलिटी विभाग जैसे एन्डोक्रॉयनोलॉजी, गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजल, गेस्ट्रोसर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कॉर्डियोलॉजी विभागों की स्थापना किए जाने और आवश्यक उपकरण खरीद की जारी स्वीकृतियों का अनुमोदन भी बैठक में किया गया.
अलग-अलग मुद्दों पर हुई चर्चा
बैठक में राजमेस के मेडिकल स्टॉफ से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई जिस पर चिकित्सा मंत्री ने स्टॉफ के मुद्दों का शीघ्र समाधान करवाने के निर्देश दिए. चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री वैभव गालरिया ने बताया कि प्रथम चरण में स्वीकृत 7 एवं द्वितीय चरण के 19 नर्सिंग महाविद्यालयों के भवन का निर्माण कार्य सितंबर माह से शुरू करवा दिया जाएगा. नर्सिंग कॉलेजों के संचालन में एकरूपता बनी रहे इसलिए बजट घोषणा के अतिरिक्त राज्य में खोले जाने वाले नवीन राजकीय नर्सिंग कॉलेजों को राजमेस के अधीन रखे जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी गवर्निंग काउंसिल द्वारा किया गया. इस दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण एजेंडों का अनुमोदन किया गया. बैठक में गवर्निंग काउंसिल के अन्य सदस्य एवं मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे.
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