Rajasthan Latest News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लगभग 21,000 लाभार्थी परिवारों को भूमि के पट्टे सौंपे. सीएम शर्मा ने दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित 'स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और आवासीय विलेख वितरण कार्यक्रम' को संबोधित भी किया. इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के परिसर में खादी प्रदर्शनी का दौरा किया, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया.
स्वदेशी कपड़े के महत्व को बरकरार रखते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि खादी देश की पहचान है और इसके उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं. उन्होंने लोगों से खादी उत्पादों पर 50 प्रतिशत छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया ताकि राज्य के कत्तिनों और बुनकरों को लाभ हो. मुख्यमंत्री ने खादी उत्पाद भी खरीदे और यूपीआई के माध्यम से भुगतान भी किया.
सीएम ने लाभार्थियों से की बात
वहीं प्रबंधन संस्थान में कार्यक्रम के दौरान सीएम शर्मा ने खानाबदोश, अर्ध-घुमंतू और विमुक्त समुदायों के परिवारों को आवासीय भूखंडों के कागजात वितरित किए और कुछ लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की. उन्होंने कहा कि ये समुदाय राजस्थान की संस्कृति का जीवंत हिस्सा हैं और उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का अब तक का लगभग 9 माह का कार्यकाल किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं समेत हर वर्ग को समर्पित रहा है. उन्होंने कहा हम इतने कम समय में संकल्प पत्र के लगभग 50 प्रतिशत वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. किसान सम्मान निधि और गेहूं के एमएसपी में बढ़ोतरी, जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल के दामों में कमी, आंगनवाड़ी और पंचायत कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी और ईआरसीपी योजना लागू करने की पहल जैसे फैसले राज्य सरकार के दृष्टिकोण का प्रतीक हैं.
‘4 लाख नौकरियां देने का संकल्प पूरा करेंगे’
भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार 2027 तक राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को दिन में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. वहीं वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लगभग 60,000 पद रिक्त हैं, जिस पर पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया और नियुक्तियां नहीं की. अब हमारी सरकार इन पदों पर पारदर्शिता के साथ भर्ती करने जा रही है.
उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थानीय निकायों के माध्यम से 23,820 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना भी जारी की है. इन फैसलों से राज्य सरकार के इस साल 1 लाख और 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी. कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जन प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.
यह भी पढ़ें: कोटा संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर एसीबी टीम की रेड, आय से अधिक संपत्ति का मामला