Rajasthan News: लोकसभा चुानव से पहले राजस्थान सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) चार फीसदी बढ़ाने जा रही है. सीएम भजनलाल शर्मा से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग डीए बढ़ाने का आदेश जल्द ही जारी कर सकता है. फिलहाल प्रदेश भर में अभी कर्मचारियों को 46 फीसदी डीए मिल रहा है, जो बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा. इस आदेश के आने के बाद राजस्थान के करीब आठ लाख कर्मचारियों और चार लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा.
बता दें इससे पहले केंद्र सरकार ने गुरुवार (8 मार्चा) को केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला लिया. इसके बाद वित्त विभाग में डीए बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अप्रैल के वेतन में बढ़ा हुआ डीए मिल सकता है. साथ ही जनवरी से मार्च का बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड) खातों में जमा करवाया जा सकता है. अब तक यही प्रक्रिया अपनाई जाती रही है.
विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ा था DA
दरअसल राजस्थान में कई बार देखा गया है कि केंद्र सरकार के डीए बढ़ाने के आदेश के बाद राज्य में भी हफ्ते भर के अंदर आदेश जारी हो जाते हैं. वहीं राज्य में इससे पहले विधानसभा चुनावों की आचार संहिता के दौरान 31 अक्टूबर को डीए चार प्रतिशत बढ़ाया गया था. आचार संहिता की वजह से चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर डीए बढ़ाने के आदेश जारी किए गए थे. वहां अब लोकसभा चुनावों की आचार संहिता से ठीक पहले कर्मचारियों को तोहफा मिलने वाला है. अब साढ़े चार महीने बाद फिर डीए में उतनी ही बढ़ोतरी की जा रही है.
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में पांच महीने से भी कम समय में 8 फीसदी बढ़ोतरी हो जाएगी. 31 अक्टूबर 2023 को सरकारी कर्मचारियों का डीए 42 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी किया था. अब साढ़े चार महीने बाद फिर चार फीसदी बढ़ोतरी की तैयारी है. कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए चार फीसदी बढ़ाने से सरकार पर करीब 1650 करोड़ का भार आएगा.
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