Rajasthan Election 2023: बजट, 19 जिले और महंगाई राहत कैंप को मास्टर स्ट्रोक मान रही कांग्रेस, क्या जनता पहनाएगी ताज?
Jaipur News: सरकार ऐसा मानकर चल रही है कि कैम्प में आम जनता से सीधे सरकारी तंत्र मिलेगा. इससे एक अनुमान लगाया जा सकेगा कि आखिर क्या सरकार जनता तक सच में पहुंच पाई है या नहीं.
Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान की अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार इस बार चुनाव जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है. जनता को हर कीमत पर साधने के लिए वर्ष 2023 में सरकार ने कई बड़े कदम उठाए भी हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी (Congress) को लगता है कि उन्हें चुनावों में इसका फायदा होगा. गहलोत सरकार चुनाव, 19 जिलों की घोषणा और अब महंगाई राहत कैंप को चुनावों के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही है.
राजस्थान सरकार ने इस बार अपने बजट का खूब प्रचार-प्रसार किया है. अपने बजट को सरकार ने बचत, राहत और बढ़त जैसे तीन शब्दों से प्रचारित किया गया. बजट के बाद सरकार ने 19 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी. अपने इन दो कार्यों को सरकार जनता के बीच लगातार प्रचारित कर रही थी कि इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप लगाए जाने की घोषणा कर दी.
महंगाई राहत कैम्प में मिलेगा रुझान
सरकार ऐसा मान कर चल रही है कि कैम्प में आम जनता से सीधे सरकारी तंत्र मिलेगा. इससे एक अनुमान लगाया जा सकेगा कि आखिर क्या सरकार जनता तक सच में पहुंच पाई है, यहां पर मिली राहत के बाद लोगों पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना बताई जा रही है. यहीं से प्रदेश की जनता के मूड को समझना भी आसान होगा.
'जनता के बीच जा रही सरकार'
राजस्थान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि बेहतर बजट और नए जिलों की घोषणा हमारी सरकार ने जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर की है. यह अकेली ऐसी सरकार है जो महंगाई राहत कैम्प के जरिये जनता के बीच में जा रही है. जनता के बीच जाकर हम उनकी बातों को बेहतर तरीके से सुन और समझ पाएंगे.
'जनता मजबूत तो सरकार मजबूत'
राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ का कहना है कि लोक कल्याणकारी सरकार का काम है कि जनता की बेहतरी के लिए राज्य के संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करें. जब जनता मजबूत होगी तो सरकार भी मजबूत होगी और निश्चित तौर पर इसका लाभ चुनाव में सरकार को मिलता है.
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