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'बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था...', राजस्थान सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

Congress Protest in Kota: राजस्थान में बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने कोटा में प्रदर्शन किया. जिला प्रमुख ने गांवों में 4 से 18 घंटे की बिजली कटौती होने पर सवाल किया.

Kota Congress Protest News: जिला कांग्रेस कमेटी कोटा और बारां ने बीजेपी सरकार की विफलताओं को लेकर प्रदर्शन किया गया. कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा ने बताया कि राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद प्रदेश की आम जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में पूर्ण तरह से विफल रही है. इसके विरोध में जिला कलेक्टर कार्यालय बारां पर विरोध प्रदर्शन किया गया.

जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने कहा कि प्रदेश में भीषण गर्मी के बावजूद बीजेपी सरकार की तरफ से बिजली की आपूर्ति बाधित रखी जा रही है और गांवों के साथ छोटे कस्बों में अघोषित रूप से 4 से 18 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है, जिस कारण प्रदेशवासियों और जिलेवासियों को कष्ट का सामना करना पड़ रहा है.

स्थाई शुल्क लगाकर आर्थिक बोझ डाल रही बीजेपी

उर्मिला जैन भाया ने कहा कि राजस्थान की बीजेपी सरकार ने बिजली के बिलों में फिक्स्ड चार्जेज की दर को बढ़ा कर आमजनता पर आर्थिक बोझ डालने का जनविरोधी निर्णय लिया है. प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में पेयजल संकट के बावजूद पानी की आपूर्ति करने में सरकार असफल रही है, जिस कारण अपनी प्यास बुझाने के लिए इन क्षेत्रों के निवासियों को दूरस्थ स्थानों से पैदल जाकर पानी ढोकर लाना पड़ रहा है.

प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट

पूर्व विधायक बारां अटरू पानाचन्द मेघवाल ने कहा, ''प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्णतया चौपट हो गई है. राजधानी सहित पूरे प्रदेश में दुष्कर्म, हत्या, चोरी, लूटपाट, अपहरण, चैन स्नेचिंग जैसे गंभीर अपराध प्रदेश को शर्मसार कर रहे है. आम आदमी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, लेकिन बीजेपी सरकार को आम जनता की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है''.

पूर्व विधायक मेघवाल ने कहा कि आज कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को अपने घर को छोड़कर कहीं जाने से पहले भी अपने परिवार, संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंतित होना पड़ रहा है. प्रदेश सहित बारां जिले में रात की बात छोड़ो, दिन में भी चोरियों की घटनाएं घटित हो रही है. सरकार इन अपराधों पर रोक लगाने  में पूरी तरह विफल साबित हुई है.

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