Rajasthan Politics: कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, ओबीसी रिजर्वेशन मुद्दे को भटकाने के लगाए आरोप

Rajasthan Politics: सीएम गहलोत ने OBC युवाओं की मांग को वाजिब बताते हुए कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. इस बारे में भ्रम न फैलाया जाए. सरकार ने सभी जातियों को पास लाने की कोशिश की है.

Rajasthan Politics: राजस्थान कांग्रेस (Rajasthan Congress) में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. एक के बाद एक कई कांग्रेस विधायक (Congress  MLA) अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं. खास बात यह है कि सभी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की सरकार को निशाने पर ले रहे हैं. प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की मांग तेज हो रही है. सीएम अशोक गहलोत के कभी बेहद करीबी रहे बाड़मेर के बायतु से विधायक हरीश चौधरी (Harish Chaudhary) ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर मुखर होकर अपनी ही सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए हैं. एक बार फिर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सियासी पारा गर्म हो रहा है. 

बाड़मेर के बायतु विधायक हरीश चौधरी ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सीएम गहलोत के बयान के बाद तुरंत टि्वटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, "माननीय अशोक गहलोत जी आप कह रहे हैं कि जातिगत लड़ाई के माध्यम से भ्रम फैलाया जा रहा है. ओबीसी संघर्ष समिति द्वारा किसी भी स्तर पर जातिगत विद्वेष की बात नहीं की गई. यह लड़ाई सभी वर्गों की लड़ाई है. जो इस लड़ाई को जातिगत लड़ाई का रंग दे रहा है वो, मुद्दे को भटकाना और अटकाना चाहता है."

अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए: सीएम गहलोत
सीएम गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के युवाओं की मांग वाजिब है. अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए. लोगों को इस बारे में भ्रम नहीं फैलाना चाहिए. सरकार ने पूर्व सैनिकों से बात की है. पूर्व सैनिकों को नुकसान नहीं होना चाहिए. इसको जातिगत मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए. गहलोत ने कहा कि जाट और राजपूत का यह मुद्दा नहीं है. हमने सभी जातियों को निकट लाने का प्रयास किया है.

ओबीसी आरक्षण में विसंगति दूर करने की मांग
बाड़मेर के बायतु से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने ओबीसी आरक्षण में विसंगति दूर करने की मांग को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. वे सरकार के खिलाफ धरने पर भी बैठक चुके हैं. 'जिस वर्ग का पूर्व सैनिक उसी वर्ग में से आरक्षण दिया जाए.' उल्लेखनीय है कि साल 2018 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने ओबीसी वर्ग के कुल 21 प्रतिशत आरक्षण में सभी वर्गों के पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में देने का प्रावधान किया था. चौधरी सहित ओबीसी वर्ग के अन्य नेताओं की मांग है कि जिस वर्ग का पूर्व सैनिक है, उसे उसी वर्ग में से आरक्षण दिया जाए या इनके लिए अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए.