राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे 5 नए आंगनवाड़ी केंद्र, डिप्टी सीएम दीया कुमारी का ऐलान

Rajasthan News: राजस्थान सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलेगी. मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि केंद्रों का निर्माण पंचायतीराज और अन्य विभागों से निःशुल्क भूमि आवंटन पर किया जाएगा.

राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी, फाइल फोटो.

Source : PTI

Rajasthan Deputy CM Diya Kumari: राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे. इसको लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री दीया कुमारी ने ऐलान किया है. उन्होंने विधानसभा में कहा कि इस साल बजट में हर विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे. उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज, स्‍थानीय निकाय एवं राजस्‍व विभाग से नि:शुल्‍क भूमि आंवटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता के आधार पर किया जाता है.

महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थीं. उन्होंने बताया कि सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों के 28 नवीन भवन निर्माण के लिए वर्ष 2017-18 में जिला परिषद श्रीगंगानगर द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है. इनमें से 17 निर्माण पूरे किये जा चुके हैं तथा 3 भवन निर्माणाधीन हैं.

सुरतगढ़ में 319 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत
इससे पहले विधायक डूंगरराम गेदर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ के अंतर्गत एक परियोजना सूरतगढ़ संचालित है, जिसमें कुल 319 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं. उन्होंने बताया कि उक्त 319 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 69 स्‍वयं के विभागीय भवन में संचालित हैं, शेष 250 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य राजकीय भवनों किराये के भवनों एवं निजी निःशुल्क भवनों में संचालित हैं. उन्होंने इन आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण सदन के पटल पर रखा.

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि विभागीय भवन के अलावा अन्‍यत्र संचालित किये जाने वाले आंगनबाड़ी केन्‍द्रों के लिये राज्‍य सरकार विभागीय भवन निर्माण करने का विचार रखती है. उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण का कार्य भूमि आंवटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमश: किराये के भवनों, नि:शुल्‍क भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केन्‍द्रों के लिये निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार करवाया जाता है.