राजस्थान में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया इतने हजार देने का ऐलान

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने प्रदेश की दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने पीएमएमवीवाई योजना के तहत मिलने वाले आर्थिक सहायता को बढ़ाने का ऐलान किया है.

राजस्थान डिप्टी सीएम दीया कुमारी

Source : facebook@diyakumari

PMMVY Yojana in Rajasthan: राजस्थान सरकार ने प्रदेश की गर्भवती महिलाओं के बड़ा ऐलान किया है. प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY) के तहत मिलने वाली राशि में इजाफे का ऐलान किया है. यह राशि महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी.

राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने बताया कि साल 2024-25 में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के तहत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान के लिए वर्तमान में दी जा रही राशि 6500 रुपये की जगह आज से

क्या है उद्देश्य?
डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि दिव्यांग महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और संतान के जन्म के बाद अधिक पौष्टिक आहार मिले, इस वजह से इस राशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है.

योजना का जिक्र करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, "मां और बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के साथ सही समया टीकाकरण सुनिश्चित हो सके, इसके लिए यह प्रोत्साहन राशि दी जा रही है." उन्होंने कहा कि 3500 रुपये की अतिरिक्त राशि 100 फीसदी राज्य निधि से डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी. 

योजना में क्या है खास? 
निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं ओपी बुनकर ने बताया कि राज्य सरकार ने परिवर्तित बजट साल 2024- 25 में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के तहत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को पहले संतान के लिए वर्तमान में दी जा रही राशि 6500 रुपये को आज से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया है. 

योजना के अनुसार, प्रथम किश्त का भुगतान आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण और कम से कम एक प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच पर 3000 रुपये दिये जाते थे, जिसे बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है. बच्चे के जन्म पर पूर्व में मिलने वाले 1500 रुपये की दूसरी किश्त को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है. 

बच्चे के जन्म का पंजीकरण और प्रथम चरण के संपूर्ण टीकाकरण पर चौदह सप्ताह की आयु तक के सभी टीके पूरे करवाने पर मिलने वाली तीसरी किश्त 2000 रुपये को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है. 

ओपी बुनकर ने बताया कि बढ़ी हुई राशि 3500 रुपये ऐसी महिलाओं को मिलेगी को जो आंशिक रूप से (40 फीसदी) या पूरी तरह से अक्षम है. उन्हें डीबीटी के माध्यम से योजना की पूरी राशि दी जाएगी. 

सरकार ने जारी किए निर्देश
प्रदेश सरकार ने जिला उपनिदेशकों और सीडीपीओ को इसके लिए निर्देशित किया है, इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, महिला पर्यवेक्षक, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में दूसरे सभी सहयोगी विभागों के समन्वय से "राष्ट्रीय पोषण माह 2024" की गतिविधियों का कैलेंडर के अनुसार आयोजन किया जाए.