Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार 2030 तक राजस्थान को सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिशन 2030 के दृष्टिकोण पर काम कर रही है. गहलोत ने कहा कि राज्य के एक करोड़ लोगों से इस मामले में उनके सुझाव लिए जा रहे हैं और प्राप्त सुझावों का विजन डॉक्यूमेंट बनाकर उसे जारी किया जाएगा.
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की अनूठी जनकल्याणकारी योजनाओं की आज हर तरफ चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार, ओपीएस, न्यूनतम आय गारंटी कानून जैसे निर्णयों से राजस्थान देश में आदर्श राज्य बनकर उभरा है.
प्रदेश के मुखिया ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, चिकित्सा, सड़क सहित हर क्षेत्र में राजस्थान ने अभूतपूर्व प्रगति की है. मुख्यमंत्री सोमवार को गंगापुर सिटी में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक-2023 के जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के अवलोकन के दौरान वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे.
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य के 13 जिलों में आमजन और किसानों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) अत्यंत महत्वपूर्ण है. केंद्र से इसे जल्दी ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार लगातार इसकी मांग कर रही है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों सहित लगभग 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाकर महंगाई से राहत दे रही है. केंद्र सरकार को भी उज्ज्वला योजना से तहत परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना चाहिए.
सीएम गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत कैंप के माध्यम से प्रदेशवासियों को कमर तोड़ महंगाई से राहत दी गई. इन शिविरों 1.80 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिला है और 7.82 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड वितरित किए गए.
मुख्यमंत्री ने बताया कि छह सितंबर को भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा से कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके तहत प्रति परिवार दो दुधारू पशुओं का प्रति पशु 40-40 हजार रूपए का फ्री बीमा किया जाएगा.
सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को भी कानून बनाकर समाज के गरीब, वृद्धजन और वंचित तबके को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य में एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है. न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए की गई है. साथ ही, इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है.
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