Rajasthan Election 2023: कोटा संभाग में चुनाव से पहले प्रशासन अलर्ट, 15 अक्टूबर से पैरा मिलिट्री फोर्स संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था
Rajasthan Election 2023: कोटा संभाग में 15 अक्टूबर से हर जिले में पैरा मिलिट्री फोर्स की दो-दो टुकड़ियां तैनात हो जाएंगी. पुलिस प्रशासन ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर अतिसंवेदनशील बूथ चिन्हित कर लिए हैं.
Rajasthan Election 2023: राजस्थान में आचार संहिता लगने के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है. इसके साथ ही पुलिस ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू कर दी है. चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने के लिए पुलिस लगातार अवैध शराब, हथियार और वारंटियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है. हाड़ौती संभाग में 17 विधानसभा के 4 हजार बूथों पर मतदान होगा. संवेदनशील मतदान केन्द्रों का दौरा किया जा रहा है. इसके साथ ही कोटा संभाग में चुनाव की व्यवस्था के लिए 5500 पुलिस कर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स को तैनात किया जाएगा.
कोटा संभाग में 15 अक्टूबर से हर जिले में पैरा मिलिट्री फोर्स की दो-दो टुकड़ियां तैनात हो जाएंगी. पुलिस प्रशासन ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर अतिसंवेदनशील बूथ चिन्हित कर लिए हैं. कोटा संभाग में 75 प्रतिशत पुलिस टीम चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएगा. इसके अलावा फोरेस्ट गार्ड, होम गार्ड, आरएसी व अन्य जवान भी तैनात होंगे. 3-4 एफएसटी काम करने लगी है. यह अवैध मादक पदार्थ और नकदी को रोकने का काम कर रही हैं. इन्होंने छोटी छोटी कारवाई भी की है.
एमपी-राजस्थान की सीमा सील
पुलिस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा को सील कर दिया है और वहां से गुजरने वाले सभी संदिग्ध वाहनों को चेक किया जा रहा है. कोटा संभाग में 38 चेकपोस्ट बनाकर चेकिंग की जा रही है. 4 बार इंटर स्टेट मीटिंग संभाग स्तर पर हो चुकी हैं. पिछले साल 35 हजार वारंटी गैर जमानती वारंटी को पकड़ा था. इस बार भी सघन स्तर पर कार्य हो रहा है और प्रतिदिन वारंटियों को पकड़ा जा रहा है.
आचार संहिता लगते ही 500 से ज्यादा शिकायतें मिलीं
वहीं प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के लागू होने के महज 48 घंटे में प्रदेश भर से 500 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने 134 शिकायतों को सही पाया और उनका तय समय सीमा में निस्तारण किया गया. 115 शिकायतें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज की गई, जबकि 6 शिकायतें अभी जांच दलों और रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा निर्णय के लिए लंबित हैं। शेष 242 शिकायतों को जिला नियंत्रण कक्ष की टीम ने अपने स्तर पर खारिज कर दी गई है.
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