Rajasthan Election 2023: CM गहलोत पर BJP ने लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

Rajasthan Election: बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायात की कि, सीएम अशोक गहलोत गारंटियों के नाम पर मतदाताओं को प्रलोभन दे रहे हैं. साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को ज्ञापन सौंपा.

(सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बीजेपी ने की शिकायत) (Image Source: संतोष कुमार पांडेय)

Rajasthan Election 2023: राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है. बीजेपी (BJP) का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस (Congress) पार्टी की सरकार ने गारंटी देने के नाम पर प्रलोभन दिया है. राजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि मुख्यमंत्री गहलोत गारंटियों के नाम पर मतदाताओं को प्रलोभन दे रहे हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सात गारंटियां देने के बाद आमजन से मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल करवाकर, ऐसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाने पर बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज करवाई है.

इसके लिए बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से मिलकर ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में उन्होंने बताया है कि चुनाव की घोषणा के बाद ऐसी किसी भी प्रकार की योजना जिससे कोई राजनीतिक दल आमजन को लालच या ऐसी कोई योजना जिससे मतदाताओं को वोट लेने के लिए प्रलोभन दे, वह नियम के खिलाफ है. यह आदर्श आधार सहिता के पूर्णतः उल्लघंन के साथ ही लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-123 के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है. 

शिकायत में क्या कहा गया? 

बीजेपी प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ के संयोजक राजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी ट्विटर आईडी '@ashokgehlots' के माध्यम से सात गारंटी का मैसेज लिखकर आमजन से मोबाइल नंबर 8587070707 के मार्फत मिसकॉल करवाकर ऐसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाने का मैसेज किया है. आमजन को ऐसी गारंटी योजनाओं का प्रलोभन देने के ​लिए पंजीकरण करवाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने के साथ ही आपराधिक कृत्य भी है.

प्रदेश संयोजक सुरेन्द्र सिंह नरूका, सह संयोजक देवांग चतुर्वेदी ने कहा कि इस प्रकार मिसकॉल से रजिस्ट्रेशन करवाने को नियमों के खिलाफ बताते हुए, अविलम्ब रुकवाने के लिए कहा. साथ ही कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-123 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है.