Ajmer News: राजस्थान (Rajasthan) में बिजली चोरी रोकने और सर्विस लाइन तक सीधी पहुंच बनाने के लिए चलाए गए अभियान में अजमेर डिस्कॉम (Ajmer Discom) ने बड़ी सफलता हासिल की है. डिस्कॉम ने 11 जिलों के 1183 गांवों में 72 हजार 453 घरों की सर्विस लाइन को मुख्य सड़क से सीधा विजीबल किया है. यानि अब लाइनमैन को बाहर से ही लाइन स्पष्ट दिखाई देगी. साथ ही इनमें कट लगाकर चोरी की संभावना भी शून्य होगी. अभियान के दौरान 756 घरों में कट लगाकर या अन्य तरीकों से बिजली चोरी के मामने सामने आए. इस पर 1.21 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है.


आगामी 3 माह तक जारी रहेगा अभियान


अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एन.एस. निर्वाण ने बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम ने अपने 5500 फीडर इंचार्ज को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी. अभियान के तहत प्रत्येक फीडर इंचार्ज की ओर से एक माह में एक गांव का कार्य पूर्ण किया जा रहा है. आगामी 3 माह में डिस्कॉम क्षेत्र के समस्त गांवों की सर्विस लाइनों को पूर्णतः विजिबल कर दिया जाएगा. निर्वाण ने बताया कि इस अभियान के तहत अभी तक अजमेर सिटी सर्किल के 38, अजमेर जिला सर्किल के 33, भीलवाड़ा सर्किल के 231, नागौर सर्किल के 73, झुंझुनूं सर्किल के 71, सीकर सर्किल के 30, बांसवाड़ा सर्किल के 6, चित्तौडगढ़ सर्किल के 366, राजसमंद सर्किल के 102, उदयपुर सर्किल के 47, प्रतापगढ़ सर्किल के 127 तथा डूंगरपुर सर्किल के 59 गांवों की सभी लाइनें पूर्णतः विजिबल की है.


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बिजली चोरों पर 1.21 करोड़ रुपए जुर्माना


एमडी ने बताया कि सर्विस लाइन विजिबल होने से अजमेर डिस्कॉम की टीम ने अजमेर सिटी सर्किल में 11, अजमेर जिला सर्किल में 14, भीलवाड़ा सर्किल में 166, नागौर सर्किल में 39, झुंझुनूं सर्किल में 60, सीकर सर्किल में 7, बांसवाड़ा सर्किल में 21, चित्तौडगढ़ सर्किल में 349, राजसमंद सर्किल में 23, उदयपुर सर्किल में 11, प्रतापगढ़ सर्किल में 31, डूंगरपुर सर्किल में 24 मामले विद्युत चोरी के मिले हैं. इन सभी बिजली चोरों पर निगम ने कुल 1.21 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है.


बिजली चोरी रोकने में मिलेगी मदद


निर्वाण ने बताया कि कई ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ताओं की सर्विस लाइन विद्युत पोल से मीटर तक स्पष्ट दिखाई नहीं देती है. सर्विस लाइन परिसरों के छत से होकर मीटर तक गुजरती है, जिससे विद्युत चोरी की आशंका बनी रहती है. कई परिसरों में मीटर भी परिसरों के अंदर स्थापित रहते हैं, जहां मीटर से छेडछाड़ की आशंका बनी रहती है. इस अभियान के तहत अगले 3 माह में निगम क्षेत्र के सभी गांवों की लाइनें विजिबल हो जाएगी. इससे बिजली चोरी रोकने में मदद मिलेगी.


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