Congress Jan Jagran Abhiyan: राजस्थान के 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी माने जाने वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को केन्द्र सरकार द्वारा लागू नहीं की गई. इसको लेकर आज बारां जिला मुख्यालय से कांग्रेस पार्टी द्वारा जन जागरण अभियान की शुरूआत की गई. जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित कई नेता बारां पहुंचे. यहां जनसभा में उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा.
दरअसल, कोटा संभाग हमेशा से ही बीजेपी का गढ रहा है और यहां विपरीत परिस्थितियों में भी बीजेपी का कमल खिलता है, लेकिन इस बार बीजेपी के गढ़ में ही कांग्रेस घेरने की तैयारी कर रही है. कार्यकर्ताओं को भी सीधा संदेश दिया जा रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बने इसके लिए उनकी भूमिका अहम है. वहीं दूसरी और बारां से आने वाले गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया के सामने भी अपनी तीन विधानसभा को बचाए रखने की चुनौती होगी.
जन जागरण अभियान में ये नेता बारां पहुंचेगे
कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा ने बताया कि ईआरसीपी परियोजना को केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर बारां जिले से जन जागरण अभियान की शुरूआत की गई. इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रदेश प्रभारी सुखजिन्दर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा सहित अनेक कांग्रेस नेता बारां पहुंचे.
3 जिलों के लिए जीवनदायिनी है
यह कार्यक्रम बारां जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय के पीछे डोल मेला तालाब परिसर में आयोजित किया गया. ईआरसीपी परियोजना राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी है और इस परियोजना से वर्ष 2051 तक इन जिलों को सिंचाई एवं पेयजल हेतु पानी की पूर्ति होनी है.
पांच वर्ष पहले किया था वादा
खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि यह परियोजना कालीसिंध, पार्वती, मेज और चाकन उप-बेसिनों में उपलब्ध अधिशेष मानसूनी पानी का उपयोग करके और इसे बनास, गंभीरी, बाणगंगा के पानी की कमी वाले उप-बेसिनों में मोड़कर चंबल बेसिन के भीतर पानी पहुंचाया जाएग. देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेश में विगत विधानसभा चुनावों से पूर्व ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा राजस्थान की जनता के साथ किया था. किन्तु पांच वर्ष बीतने के बावजूद केन्द्र की बीजेपी सरकार ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान नही कर प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी की है.
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