Rajasthan News: राजस्थान में 2022-23 बजट की घोषणाओं का लाभ आज यानि 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा. सीएम गहलोत ने राज्य बजट की 210 घोषणाओं को गुरुवार को मंजूरी प्रदान कर दी थी. अब आज से नए वित्त वर्ष में इन घोषणाओं का लाभ जनता को मिलने लग जाएगा. इन घोषणों में आज से राजस्थान के सभी राजकीय अस्पतालों में निशुल्क ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं 1 अप्रैल से शुरू होगी. शुरुआती एक महीने तक इन सुविधाओं का परीक्षण (ड्राई रन) किया जाएगा.
चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने गुरुवार को यह जानकारी दी. राज्य में एक अप्रैल से सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क ओपीडी और आईपीडी की सुविधा शुरू हो जाएंगी. शुरुआत में एक माह की अवधि में व्यवस्था का ड्राई रन किया जाएगा जिसमें क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को चिह्नित कर समाधान किया जायेगा.
मिलेगी 50 यूनिट फ्री बिजली
नए वित्त वर्ष के शुरूआत के साथ ही आज से राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली मुफ्त होगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश बजट में 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई थी. इसके अलावा बजट में इस बात का भी प्रस्ताव पेश किया गया था कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक के 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी. अब इन सभी घोषणाओं पर आज से काम चालू कर दिया जाएगा.
मनरेगा में अब 125 दिन का रोजगार
बजट में हुए घोषणा के अनुसार अब राजस्थान में मनरेगा योजना में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा. वहीं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा. इस योजना से दूसरी संतान पर 6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. इस योजना से हर वर्ष लगभग 3.50 लाख गर्भवती महिलाएं प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगी.
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