राइजिंग राजस्थान में IAS अधिकारियों से क्यों ली जा रही सलाह, CM ने कह दी बड़ी बात

Rising Rajasthan Summit 2024: सीएम भजनलाल ने कहा कि राजस्थान शिखर सम्मेलन 9 से 11 दिसंबर तक राजस्थान में होगा. सरकार निवेशक-अनुकूल उपायों को लागू करने सहित हर संभव सहायता प्रदान कर रही है.

सीएम भजन लाल शर्मा, फाइल फोटो

Source : PTI

Rajasthan Global Investment Summit 2024: राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम 9 से 11 दिसम्बर तक होगा. जिसे बेहतर बनाने के लिए ये सरकार प्रयास कर रही है. उसी कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा ने अब राजस्थान मूल के आईएएस अधिकारियों से सलाह ली और चर्चा की है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान की यात्रा में राजस्थानी मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है. उनके अनुभव, सुझाव और संपर्क राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों से प्राप्त सुझावों को राज्य की महत्वपूर्ण नीतियों में शामिल किया जाएगा.

राजस्थान मूल के इन अधिकारियों ने दिए सुझाव
महाराष्ट्र कैडर के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व राजेश कुमार, बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीना, पश्चिम बंगाल कैडर के पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज, गुजरात कैडर की अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि अंजू शर्मा, उत्तर प्रदेश कैडर के प्रमुख शासन सचिव बागवानी एवं रेशम बाबू लाल मीना, केरल कैडर के अतिरिक्त मुख्य सचिव राज्यपाल डॉ. देवेन्द्र डोडावत, महाराष्ट्र कैडर के राज्य विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्र, तमिलनाडु कैडर के चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट अध्यक्ष सुनील पालीवाल.

 

उत्तर प्रदेश कैडर के प्रमुख शासन सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण सुभाष चंद्र शर्मा, पंजाब कैडर के प्रमुख शासन सचिव मुद्रण और स्टेशनरी वीरेन्द्र कुमार मीना, तमिलनाडु कैडर के प्रमुख शासन सचिव नागरिक आपूर्ति डॉ. हर सहाय मीना, गुजरात कैडर के प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण धनंजय द्विवेदी, महाराष्ट्र कैडर के प्रमुख शासन सचिव वित्त (व्यय)  सौरभ विजय से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई.

मूलभूत सुविधाओं के विकास पर कार्य कर रही राज्य सरकार
बिजली, पानी, परिवहन पर सरकार फोकस है. राज्य सरकार ईआरसीपी एवं यमुना जल वितरण जैसे समझौते और देवास परियोजना शुरू करने एवं इंदिरा गांधी नहर में अधिक पानी सुनिश्चित करने जैसे अहम कदमों से प्रदेश में पर्याप्त जलापूर्ति के लिए काम कर रही है. अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 2.24 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं. सरकार पर्यटन और खनन क्षेत्र को भी बढ़ावा दे रही है. किशनगढ़, झालावाड़, सिरोही और सीकर जैसे स्थानों पर हवाई सुविधाओं पर काम जारी है.