Rajasthan Electric Vehicle Subsidy Policy 2022: प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Rajasthan Electric Vehicle Policy) को मंजूरी दे दी है. गहलोत सरकार ने घोषणा की है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 20 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी. एकमुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता अनुसार दुपहिया वाहनों को 5 से 10 हजार रुपये प्रति वाहन और तिपहिया वाहनों को 10 से 20 हजार रुपये प्रति वाहन मिलेगा. प्रदेश में ई-व्हीकल्स को मोटर व्हीकल टैक्स (Motor Vehicle Tax) के दायरे से भी बाहर रखा गया है.
सीएम ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने के वादे को किया पूरा
प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और एसजीएसटी पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूर किया गया है. इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के लागू होने से प्रदेश में डीजल-पेट्रोल वाहनों से फैलनेवाले प्रदूषण (Pollution) में कमी आएगी. राजस्थान सरकार ने वर्ष 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी. सीएम ने कहा था कि राज्य सरकार सभी प्रकार के ई-व्हीकल्स को प्रोत्साहित करने पर प्रतिबद्ध है. नई नीति में ई-व्हीकल्स विक्रेताओं के सभी प्रकार के पुनर्भरण 7 दिनों में करने का प्रावधान किया गया है.
इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी क्षमता के आधार पर मिलेगी छूट
तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर भी ग्राहकों को वाहन की बैट्री क्षमता के आधार पर सब्सिडी (Subsidy) मिलेगी. अगर इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन की बैट्री की क्षमता 3 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक होगी तो ग्राहक को 10 हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की ओर से जारी इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के अनुसार ग्राहक योजना का लाभ उठा सकेंगे. नीति में अधिकतम 20 हजार तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है. सब्सिडी इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी क्षमता के अनुसार तय की गई है. दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी क्षमता दो किलोवाट से पांच किलोवाट होने पर ग्राहक को पांच हजार से 10 हजार तक की सब्सिडी मिलेगी.