Rajasthan Government News: राजस्थान प्रदेश में राजफैड की ओर से समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद की जाएगी. इसके लिए आगामी 27 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा. 879 खरीद केंद्रों पर मूंग, उड़द और सोयाबीन की 1 नवंबर से और मूंगफली खरीद 18 नवंबर से की जाएगी.
जानें कितने केंद्र खोले जाएंगे?
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि मूंग के लिए 363, उड़द के लिए 166, मूंगफली के लिए 267, और सोयबीन के लिए 83 खरीद केंद्र खोले हैं. जिसमें से 419 केंद्र क्रय-विक्रय सहकारी समितियों पर और 460 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर बनाए हैं. किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई-मित्र और खरीद केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी.
मंत्री आंजना ने बताया कि भारत सरकार ने राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग का 3 लाख 2 हजार 745 मीट्रिक टन, उड़द का 62 हजार 508 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य दिया है. इसके अलावा मूंगफली का 4 लाख 65 हजार 565 मीट्रिक टन और सोयाबीन का 3 लाख 61 हजार 790 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य दिया है. मूंग का समर्थन मूल्य 7755 रुपए, उड़द का 6600 रुपये, मूंगफली का 5850 रुपये और सोयाबीन का 4300 रुपए प्रति क्विंटल एफ.ए.क्यू. श्रेणी का घोषित किया है.
किसान ऐसे करवा सकेंगे पंजीयन
सहकारिता मंत्री ने बताया कि किसान को आधार कार्ड नंबर, खसरा गिरदावरी की प्रति और बैंक पासबुक की प्रति पंजीयन फार्म के साथ अपलोड करनी होगी. जो किसान बिना गिरदावरी के अपना पंजीयन करवाएगा, उसका पंजीयन समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए मान्य नहीं होगा. उन्होंने कहा कि ई-मित्र केंद्र भी समर्थन मूल्य योजना में किसानों का पंजीयन पूर्ण सावधानी से करें और तहसील से बाहर पंजीयन नहीं करें.
किसान एक जनआधार कार्ड में अंकित नाम में से जिसके नाम गिरदावरी होगी उसके नाम से एक पंजीयन करवा सकेगा. किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस तहसील में कृषि भूमि में उसी तहसील के कार्यक्षेत्र वाले खरीद केंद्र पर उपज बेचान हेतु पंजीकरण कराएं. दूसरी तहसील में पंजीकरण मान्य नहीं होगा.
इस बात का रखें विशेष ध्यान
किसान पंजीयन कराते समय यह सुनिश्चित कर लें कि पंजीकृत मोबाइल नंबर जनआधार कार्ड से लिंक हो, जिससे समय पर तुलाई दिनांक की सूचना मिल सके. किसान प्रचलित बैंक खाता नंबर सही दे ताकि ऑनलाइन भुगतान के समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो. किसान अपनी समस्या के समाधान के लिए 27 अक्टूबर से हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6001 पर भी कॉल कर संपर्क कर सकते हैं.