DA of government employees in Rajasthan: राजस्थान में कांग्रेस (Congress) की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर बड़ा फैसला लिया है. इस बाबत सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने ट्वीट कर जानकारी दी. सीएम ने कहा "केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी 2022 से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर देय होगी."
अशोक गहलोत ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा- "केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी 2022 से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी. पूर्व में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर दी जा रही थी."
12 लाख 40 हजार लोगों को मिलेगा लाभ
उन्होंने कहा कि इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब 8 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही 4 लाख 40 हजार पेंशनर्स को मिलेगा. यानी कुल करीब 12 लाख 40 हजार लोगों को इस फैसले का लाभ होगा.
सीएम ने कहा कि यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा. कर्मचारियों की 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी.
सीएम ने कहा कि माह अप्रैल, 2022 के वेतन जिसका भुगतान मई, 2022 में किया जाना है, से इसका नकद भुगतान किया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1435 करोड़ रूपए का वित्तीय भार वहन करेगी.
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