Jaipur News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के संविदाकर्मियों को दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है. सीएम ने राज्य 1 लाख 10 संविदाकर्मियों को नियमित करने का आदेश जारी कर दिया है. सीएम गहलोत ने राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल-2022 के प्रस्ताव को मंदूरी दे दी है, जिसके तहत प्रदेश के 1 लाख 10 हजार संविदा कर्मचारियों को नियमों के दायरे में लाकर परमानेंट किया जाएगा.
सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग के शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी मीडियम अध्याप सहित 41 हजार 423 संविदा कर्मी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के राजीविका व मनरेगा के कुल 18326, अल्पसंख्यक विभाग के 5697 पैरा टीचर्स, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व चिकित्सा विभाग के 44833 संविदाकर्मियों सहित कुल 1 लाख 10 हजार 279 संविदाकर्मी परमानेंट किये जाएंगे.
पुरानी पेंशन योजना का भी मिलेगा लाभ
सीएम गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल-2022 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस प्रसाव को मंजूरी मिलने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी इसके अलावा इसमें आरक्षण का पूरा ध्यान भी रखा गया है. साथ ही जो संविदा कर्मी 5 साल तक लगातार काम करेंगे, भविष्य में उन्हीं संविदाकर्मियों को उस पर पर नियमित किया जाएगा. नियमों में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि किस पद को किस स्थायी पद के समकक्ष माना जाए. इसी आधार पर इन संविदाकर्मियों के मानदेय का निर्धारण किया गया है. परमानेंट किये जाने वाले कर्मचारियों के लिए स्पेशल पे प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखा गया है. नियमित होने पर इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा.
सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी बधाई
इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों को ट्वीट के माध्यम से बधाई दी. उन्होंने ट्वीट कर कहा- 'सभी प्रदेशवासियों को दीवाली की बधाई...हमने विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के तहत नियमों दे दायरे में लाकर नियमित किए जाने का ऐतिहासिक फैसला किया है. इससे प्रदेश के 1 लाख 10 हजार संविदाकर्मियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी. इस निर्णय से लाभांवित होने वाले समस्त संविदाकर्मियों को मैं बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं.'
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