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RTH बिल पर राजस्थान सरकार के अडिग फैसले के आगे झुके डॉक्टर्स, IMA ने अब हड़ताल न करने का किया एलान

Rajasthan Right to Health Bill: डॉ. अशोक शारदा ने बताया कि अधिनियम के नियम भी हमारे परामर्श से ही बनेंगे. इसके साथ ही हमारी कई अन्य मांगों को लेकर आदेश 2-3 दिन में जारी कर दिए जाएंगे.

Rajasthan RTH Bill News: लम्बे समय से 'राइट टू हेल्थ' (RTH) बिल का विरोध कर रहे डॉक्टर्स अब सरकार की ओर से इसे लागू करने के रवैये पर असमंजस की स्थिति में हैं. इस बीच आईएमए (IMA) और अन्य संगठनों ने मिलकर इस बिल को लेकर जो समिति बनाई थी, उसने विरोध नहीं करने फैसला किया है.

राज्य संयुक्त कार्रवाई समिति और आईएमए राजस्थान के अध्यक्ष ने सभी जिलाध्यक्षों को इस बिल को लेकर विरोध नहीं करने के लिए कहा है. इस बिल में अब सरकार डॉक्टरो की ओर से बताए गए संशोधन करने जा रही है, जिस कारण बिल का विरोध नहीं किया जा रहा है, जबकि एक धड़ा अब भी विरोध कर रहा है.

आरटीएच बिल लागू करने पर सरकार अडिग

चुघ ने बताया कि हम प्रस्तावित आरटीएच बिल के खिलाफ लंबे समय से लड़ रहे हैं. लंबे आंदोलन और उच्चतम स्तर पर कई दौर की वार्ताओं के बाद बुधवार शाम तक यह सुनिश्चित हो गया है कि यह बिल रोका नहीं जा सकता है. इसको लेकर मुख्यमंत्री और सरकार कठोर और अडिग हैं. इसके साथ ही सरकार हमारे सबसे मजबूत आंदोलन के सभी कदमों से निपटने या उनका सामना करने के लिए भी तैयार हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि  साथ ही मुख्यमंत्री और सरकार बिल के मसौदे को हमारे परामर्श से नियमों के गठन सहित शब्द-दर-शब्द प्रस्तावित तरीके से बदलने के लिए सहमति जताई है.

डॉक्टरों के परामर्श से ही बनेंगे नियम

डॉ. अशोक शारदा ने बताया कि अधिनियम के नियम भी हमारे परामर्श से ही बनेंगे. इसके साथ ही हमारी कई अन्य मांगों के आदेश 2-3 दिन में जारी कर दिए जाएंगे. राज्य स्वास्थ्य समिति, जिसमें आईएमए के प्रतिनिधि भी शामिल हैं. गौरतलब है कि इसको लेकर सरकार की ओर से एक आदेश स्वास्थ्य योजनाओं सहित सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही आरटीएच बिल में हमारी प्रमुख चिंताओं को दूर कर दिया गया है और हमारी अन्य मांगों को पूरा किया जा रहा है, इसलिए हड़ताल का कोई मतलब नहीं है.

अगर कुछ भी गलत होता है, तो होगा हड़ताल 

उन्होंने कहा कि हमारी टीम बिल के आगे के मूवमेंट को फॉलो कर रही है. ड्राफ्ट को सही कर दिया गया है. इसलिए हमें केवल चौकस रहना चाहिए और अगर कुछ भी गलत होता है तो हम हड़ताल सहित उचित कार्रवाई करेंगे. इसलिए अब यह अंतिम निर्णय है कि राज्य संयुक्त कार्रवाई समिति और आईएमए राजस्थान हड़ताल में शामिल नहीं होगी. 

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