Rajasthan: पिछले वादे भूल नया बजट पेश करने की तैयारियों में जुटी सरकार, मंत्री बोले- 'ऊपर से रोक दी जाती है फाइलें'
Rajasthan: राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 8 फरवरी को राज्य का बजट पेश करने जा रहे हैं. वहीं पहले पेश किए गए बजट की घोषणाएं अभी भी पूरी नहीं हो पाई हैं.
Rajasthan News: राजस्थान में सरकार 8 फरवरी को बजट पेश करेगी. इस बार भी सरकार अपने बजट में कई घोषणाएं कर सकती है. इससे पहले सरकार ने बजट 2021-22 और 2022 -23 में काफी जनकल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की थी. यही नहीं सरकार के अधिकारीयों और मंत्रियों द्वारा समय -समय पर बजट घोषणा की समीक्षा बैठक भी की जाती है. समीक्षा बैठक में कई बार देखने को मिला है की अधिकारी कह देते हैं कार्य प्रगति पर है या टेंडर के लिए विज्ञप्ति जारी की है. लेकिन जिले में कई ऐसी घोषणाएं हैं जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति अभी तक जारी नहीं हुई है.
8 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत पेश करेंगे बजट
वहीं बजट घोषणा की समीक्षा बैठक के लिए जिला प्रभारी मंत्री रमेश मीणा भरतपुर पहुंचे. बैठक के दौरान उन्हें पता चला कि कई घोषणाएं ऐसी थी जिनकी अधिकारियों की ओर से अभी तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है. बजट घोषणा को लगभग एक वर्ष पूरा हो गया है और अभी भी कई सरकारी कामों के लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई है. वहीं 8 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर राज्य का बजट पेश करने जा रहे हैं.
इसी वर्ष 2023 में राज्य में विधानसभा का चुनाव भी होना है. मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके है की इस बार का बजट युवाओं और महिलाओं के लिए खास होगा.ऐसे में जब पिछले बजट घोषणाओं की शुरुआत करने के लिए ही वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है तो नई बजट घोषणाओं का क्या होगा.
क्या कहना था मंत्री रमेश मीणा का
ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री मंत्री रमेश मीणा से बजट के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा की बजट घोषणाओं के लिए फिजिवल फाइनेंशियल पैसा नहीं मिल रहा है. कहीं भूमि आवंटन में देरी हो रही है. जिस पर्पज के लिए योजना बनी है वह पूरा नहीं हो रहा है. जिला स्तर पर दिक्कत नहीं है. यहां के अधिकारी जो रिपोर्ट भेजते हैं. पर उपर वाले अधिकारी कहतें हैं की जिस जगह के लिए घोषणा की है वहां यह काम नहीं हो सकता. उसके लिए बजट नहीं मिल पाएगा.
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